आर्थिक संकटात असलेल्या राज्य सरकारसाठी भाजप सोमवारपासून करणार कटोरा आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 जुलै 2020

बावनकुळे म्हणाले की, कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारने आर्थिक कात्री लावली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखर्चित निधी परत मागितला आहे. तर दुसरीकडे लाखो रुपयांच्या महागड्या कार खरेदी केल्या जात आहेत.

नागपूर : राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी शासनाकडे जमा होईपर्यंत शांत असलेली भाजप नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायतचा निधी शासनाने मागताच खडबडून जागी झाली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजप सोमवारी प्रत्येक गावात कटोरा आंदोलन करणार आहे. या माध्यमातून जमा झालेला निधी सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती भाजपचे नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

बावनकुळे म्हणाले की, कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारने आर्थिक कात्री लावली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अखर्चित निधी परत मागितला आहे. तर दुसरीकडे लाखो रुपयांच्या महागड्या कार खरेदी केल्या जात आहेत.

सरकार महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामांसाठी निधी देते. नियमानुसार दोन वर्षात हा निधी खर्च करावा लागतो. दोन वर्षात खर्च न झाल्यास त्याला मुदतवाढ देण्यात येते. अनेक कारणांमुळे निधी वेळेत खर्च होत नाही. सरकारने निधी परत घेतल्याने विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. नगर विकास खात्याने 25 कोटी 47 लाखांचा निधी परत घेतला असून जिल्हा नियोजन समितीच्या 350 कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली. पहिल्यांदाच अशाप्रकारे निधी परत मागण्यात आला.

सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याने त्यांना पैशाची गरज आहे. यामुळे गाव पातळीवर कटोरा आंदोलन करण्यात येईल. यातून जमा झालेली रक्कम सरकारला देण्यात येईल. राज्य सरकारने आपला निर्णय परत घेण्यासाठी हे सांकेतिक कटोरा आंदोलन असेल, असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेतील परिस्थितीवर भाष्य करीत ते म्हणाले की, आयुक्त, सभा, स्थायी समिती सर्वांचे अधिकार अबाधित राहिल्यास वाद निर्माण होणार नाही. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, खासदार डॉ. विकास महात्मे, आमदार गिरीश व्यास, समीर मेघे, टेकचंद सावरकर, जि. प. विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान, चंदन गोसावी आदी उपस्थित होते.

ठळक बातमी - मी माय शरीर विकीन म्हणजे विकीन, जे होईल ते होईल जीवाचं, वाचा वारांगनाची व्यथा...

वीज राज्याचा विषय
राज्य सरकारने 300 युनिट प्रती महिना याप्रमाणे तीन महिन्यांची 900 युनिट वीज माफ केली पाहिजे.
वीज हा राज्याचा विषय आहे. केंद्राकडून मदतीची गरज नाही. केंद्राने आधीच मदत दिली आहे. राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून पैसा द्यावा. केंद्राकडे आस लावून पाहण्याची गरज नाही, असेही बावनकुळे म्हणाले.

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Katora movement of BJP from Monday