साहेब, आता तरी मिळणार का न्याय? की पुन्हा प्रतीक्षाच

नागपूर : महायुतीच्या कार्यकाळात जाहीर झालेल्या कर्जमाफीत चांगलीच दिरंगाई झाल्याने महाआघाडीने महसूल विभागावर कर्जमुक्तीची जबाबदारी टाकली आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना राबविण्यात आली होती. 80 लाखांवर शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. दीड लाखापर्यंतची माफी देण्यात आली होती. दीड लाखावरील रक्कम एकमुस्त भरल्यावरच दीड लाखाची रक्कम मिळणार होती. शासनाकडून या योजनेसाठी अनेक अटी लादण्यात आल्या होत्या. शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्यानंतर त्यांची "ग्रीन लिस्ट' तयार करण्यात आली होती. या यादीत नाव असलेल्यांनाच माफी मिळाली.

सविस्तर वाचा - मिस्टर परफेक्‍शनिस्टच्या चित्रपटात दिसले असते स्लम सॉकर

अडीच वर्षांच्या काळात शासनाला 80 लाख शेतकऱ्यांचा आकडा गाठता आला नाही. अद्याप ही योजना सुरू आहे. यापूर्वी एकदा केंद्र सरकारकडून कर्जमाफी देण्यात आली होती. यापेक्षाही जास्त काळ ही योजना सुरू आहे. आता नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीनेही महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना आणली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. फडणवीस यांच्या काळातील कर्जमाफी योजना सहकार विभागामार्फत राबविण्यात आली होती. ही योजना राबविताना अनेक घोळ झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास अडचणी आल्या. शासनाच्या अनेक योजना राबविताना महसूल विभागाची मदत घेण्यात येते.
महसुल विभाग प्रशासनाचा कणा
महसूल विभागाला प्रशासनाचा कणा मानले जाते. मात्र, युतीकाळात कर्जमाफी योजनेत महसूल विभागाला बाहेर ठेवण्यात आले होते. महसूल विभागाची यंत्रणा गावपातळीवर आहे, हे कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासाठी महसूल विभागाची मदत घेण्यात येत आहे. किंबहुना महत्त्वाची जबाबदारीच या विभागावर टाकण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या देखरेखीतच ही योजना राबविण्यात येणार आहे.