उपराजधानीतील मेडिकलमध्ये काही वैद्यकीय शिक्षक पंधरा ते सोळा वर्षांपासून लेक्‍चरर याच पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना कोणतीही पदोन्नती मिळाली नाही. हीच स्थिती सहयोगी प्राध्यापकांची आहे. सहयोगी प्राध्यापकांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर प्राध्यापक पदावर बढती मिळणे आवश्‍यक आहे.
नागपूर : कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय शिक्षक सेवा देत आहेत. शेकडो वैद्यकीय शिक्षकांची वर्षानुवर्षांची सेवा लक्षात घेता सरकारने कालबद्ध पदोन्नती देणे अपेक्षित आहे. परंतु, पंधरा ते सोळा वर्षांपासून एकाच पदावर सेवा देत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. पदोन्नतीपासून दूर ठेवण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिक्षकांचे दुःख असे की त्यांचे विद्यार्थी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत.
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये आणि तीन शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील येथे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची (लेक्‍चरर) संख्या तीन हजारांच्या घरात आहे. लेक्‍चररची (सहायक प्राध्यापक, अधिव्याख्याता) चार वर्षांची सेवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात झाल्यानंतर सहयोगी प्राध्यापक (एपी) या पदावर पदोन्नती होणे अपेक्षित आहे. परंतु, राज्यात शेकडो लेक्‍चररची सेवा दहा वर्षांपेक्षाही अधिक झाली असूनही अनेकजण त्याच पदावर कार्यरत आहेत.
उपराजधानीतील मेडिकलमध्ये काही वैद्यकीय शिक्षक पंधरा ते सोळा वर्षांपासून लेक्‍चरर याच पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना कोणतीही पदोन्नती मिळाली नाही. हीच स्थिती सहयोगी प्राध्यापकांची आहे. सहयोगी प्राध्यापकांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर प्राध्यापक पदावर बढती मिळणे आवश्‍यक आहे.
परंतु, १८ ते २० वर्षांची सेवा झाल्यानंतरही सहयोगी प्राध्यापक याच पदावर सेवाधर्म निभावणारे मेडिकलमध्ये दिसतात. त्यांचे दुःख असे की सहयोगी प्राध्यापकांचे विद्यार्थी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक पदावर कार्यरत आहेत. मागील वीस वर्षांपासून शासनाने वैद्यकीय शिक्षकांसाठी पदोन्नतीचे धोरण राबवले नाही.
राज्यात १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचे शासन असताना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या पुढाकारातून विभागीय निवड मंडळामार्फत कंत्राटीकरण डॉक्‍टरांच्या माथी मारले. यानंतर सातत्याने अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांची संख्या वाढत गेली. कोरोनाच्या सध्याच्या काळात तर अस्थायी वैद्यकीय शिक्षक कोरोनाशी जीवघेणा सामना खेळत आहेत. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक तसेच सहायक प्राध्यापकांच्या ६०० वर जागा रिक्त आहेत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाही. मात्र, मध्येच तदर्थ पदोन्नतीसारखे चुकीचे धोरण राबवून वैद्यकीय शिक्षकांमध्येच फूट पाडली जात असल्याची चर्चा मेडिकलमध्ये आहे.
आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दरवर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडीचे धोरण राबवले तर मेडिकल टिचर्सचे सर्व प्रश्न सुटतील. परंतु, अनेक वर्षांपासून एमपीएसीकडून असे धोरणच राबवले गेले नाही. यामुळे कालबद्ध पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. विशेष असे की, सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापक पदावर पदोन्नती दिल्यास शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडत नाही. तरीही आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- डॉ. समीर गोलावार,
सचिव, महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, नागपूर.
सविस्तर वाचा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात पोलिसांत तक्रार; जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप
वैद्यकीय शिक्षक स्थिती
संपादन - नीलेश डाखोरे
