गोंदियाच्या मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला उच्च न्यायालयाचा दणका; एका आठवड्यात ५ कोटी भरण्याचे आदेश

राजेश प्रायकर 
Thursday, 18 February 2021

याचिकेनुसार, गोंदिया एज्युकेशन संस्थेचे मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसह कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांपासुनचे एकूण २४ कोटी रुपये वेतनापोटी थकीत आहे. संस्थेने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आयोगानुसार वेतन थकबाकी दिली होती.

नागपूर: गोंदिया येथील मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला. गेल्या २० महिन्यांपासून महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना पगार थकीत असल्याकारणाने येत्या सात दिवसांमध्ये ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या बाबत वरूणकुमार चौधरी यांच्यासह ९४ महाविद्यालयीन प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

हेही वाचा - विद्यार्थ्यांनो, शाळा-महाविद्यालयात येऊ नका! संस्थांचे...

याचिकेनुसार, गोंदिया एज्युकेशन संस्थेचे मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालय आहे. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांसह कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांपासुनचे एकूण २४ कोटी रुपये वेतनापोटी थकीत आहे. संस्थेने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आयोगानुसार वेतन थकबाकी दिली होती. मात्र, प्राध्यापकांना या पासून वंचित ठेवण्यात आले. तर, शिक्षण संस्थेने महाविद्यालय बंद करण्याकरिता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडे अर्ज केला. विद्यापीठाने शिक्षण संस्थेचा अर्ज नाकारला. यानंतर संस्थेने शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली. नियमित वेतन मिळत नसल्यामुळे दाखल याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने नियमित वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान शिक्षण संस्थेने महाविद्यालयामध्ये २0१८, २0१९, २0२0, २0२१ या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलाच नाही. यानंतरही महाविद्यालयामध्ये कर्मचारी उपस्थित राहून काम करायचे. मात्र, त्यांना वेतन मिळत नव्हते. महाविद्यालयानुसार, २0 महिन्यांची दहा कोटी रुपये थकबाकी महाविद्यालयावर आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी ३३ कोटींचा दावा याचिकेद्वारे केला आहे. शिक्षण संस्था २४ कोटी रुपये द्यायला तयार झाली आहे. 

 नक्की वाचा - बिग ब्रेकिंग: अमरावतीत रविवारी संचारबंदी; जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय; कोरोनाबाधितांमध्ये वाढ

यातील ५ कोटी रुपयांची रक्कम येत्या ७ दिवसांमध्ये न्यायालयात किंवा कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राम परसोडकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mumbai high court fine Manoharbhai patel engineering college in gondia