esakal | गणवेश खरेदी करायसा कसा? मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम; पदाधिकाऱ्याच्या नावे पुरवठादारांची सक्ती

बोलून बातमी शोधा

In Nagpur, although the school management committee has the authority to purchase uniforms, some suppliers are forcing the purchase of uniforms by naming the office bearers. 2.jpg}

यावर्षी प्रथमच शिक्षण समितीकडून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग ठरविण्यात आला. गणवेशाच्या रंगात एकसुत्रता असावी असे कारण त्यासाठी देण्यात आले.

गणवेश खरेदी करायसा कसा? मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम; पदाधिकाऱ्याच्या नावे पुरवठादारांची सक्ती
sakal_logo
By
निलेश डोये

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येते. हा गणवेश खरेदीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी पदाधिकाऱ्यांचे नाव सांगून काही पुरवठादारांकडून गणवेश खरेदीची सक्ती होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

नागपूरच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविल्या जात असून त्यामध्ये सर्व मुली व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दारिद्रय रेषेखालील मुलांचा समावेश असतो. याकरिता शाळा व्यवस्थापन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यात येते. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून गणवेश खरेदी केले जातात. यावर्षी प्रथमच शिक्षण समितीकडून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग ठरविण्यात आला.

हे ही वाचाघरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

गणवेशाच्या रंगात एकसुत्रता असावी असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. आता तर शाळांच्या मुख्याध्यापकांना काही ठराविक पुरवठादाराकडून दूरध्वनीच्या माध्यमातून संपर्क करून तुमच्या तालुक्यातील मोफत गणवेश पुरवठा आमच्याकडे सोपवलेला आहे. त्यासाठी जि.प.मधील एका संबंधित पदाधिकारी यांचे नाव सांगून त्यांचा संदर्भ दिला जातो.

लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता अमूक पुरवठादाराकडूनच गणवेश खरेदी करा अशा सूचना अमूक पदाधिकारी यांच्या असल्याच्या सूचना काही गटशिक्षणाधिका-यांकडून मु.अ सभेत अथवा केंद्रप्रमुखांमार्फत दिल्या जात आहे तर काही केंद्रप्रमुख गणवेश खरेदी बाबतच्या ठराविक पुरवठादारांच्या निविदा मुख्याध्यापक सभेच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांना पोहचवत असून त्यांचेकडून गणवेश खरेदी करण्याचा संबंधित पदाधिकारी यांचा विनंती वजा आदेश असल्याचा निरोप मौखिक रित्या पोहचवत आहेत.
- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, नागपूर