मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची गरज: डॉ.कपिल चांद्रायण यांचे मत 

राजेश रामपूरकर 
Saturday, 28 November 2020

‘‘मासेमारी या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने‘‘ या विषयावर वेद कौन्सिलतर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. डॉ.कपिल चांद्रायण म्हणाले, विदर्भात गोड्या पाण्याचे भरपूर साठे आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा समाज आहे

नागपूर ः विदर्भाच्या आर्थिक विकास आणि बेराजगारी विषयी कृषी क्षेत्राची मुख्य भूमिका असून, मत्स्योत्पादन हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे विदर्भासाठी स्वतंत्र भूजल मत्स्योत्पादन धोरण तयार करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ.कपिल चांद्रायण यांनी व्यक्त केले.

‘‘मासेमारी या क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने‘‘ या विषयावर वेद कौन्सिलतर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. डॉ.कपिल चांद्रायण म्हणाले, विदर्भात गोड्या पाण्याचे भरपूर साठे आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारा समाज आहे. मात्र, तरीही मत्स्योत्पादनाचे क्षेत्र पाहिजे त्या प्रमाणात विकसित झालेले नाही. त्याचे मुख्य कारण, माहितीचा अभाव, पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता, संस्थात्मक अडचणी आहेत. तरीही राज्याच्या एकूण उत्पादनात ४० ते ४५ टक्के योगदान विदर्भाचे आहे. नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - काय सांगता! आज रविवार आहे, अंत्यसंस्कार विधी होणार नाही! ही आहे अडचण

महाराष्ट्र पशूपालन आणि मत्स्योत्पादन विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) नागपूरच्या मासेमारी विज्ञान महाविद्यालयाचे, जलीय पर्यावरण व्यवस्थापन विषयाचे सहायक प्राध्यापक सचिन बेलसरे, नागपूर विभागाचे विभागीय उपायुक्त आर.बी.व्यादा आणि अमरावती विभागाचे विभागीय उपायुक्त विजय शिखरे यात सहभागी झाले होते. 

वेदचे अध्यक्ष शिवकुमार राव यांनी वेबिनारचे प्रास्ताविक केले. प्रा. सचिन बेलसरे यांनी, आपल्या प्रदेशात गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीजाचे उत्पादन आणि संगोपनातील अडचण असल्याचे नमूद केले. तीन दशकांपूर्वी बांधलेल्या मत्स्यबीज केंद्रांची म्हणजेच हॅचरीज्ची अवस्था आता वाईट आहे. विदर्भात मोठ्या संख्येत जलसाठी असून बारमाही तलावांवर काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

क्लिक करा - लाख मोलाच्या रस्त्यांना मोठमोठ्या खड्ड्यांचे डाग; प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामात गोलमाल

अमरावती विभागाचे विभागीय उपायुक्त विजय शिखरे यांनीही मासोळीचे आहारातील महत्त्व सांगितले. २०१७-१८च्या आकडेवारीनुसार, खा-या पाण्यातील मासे २९ टक्के आणि भूजल (गोड्या) ७१ टक्के असल्याचे ते म्हणाले. केवळ मासेमारीच नाही तर मत्स्यबीज निर्मिती, मत्स्यबीज संगोपन, तळ्यातील मत्स्यशेती, जलाशयातील मत्स्यशेती, शोभिवंत मत्स्यव्यवसाय, मासे विक्री, मत्स्य प्रक्रीया, मुल्यवर्धित मासळीचे उत्पादन या मत्स्यव्यवसायात संधी असल्याचेही स्पष्ट केले. वेदचे उपाध्यक्ष पंकज महाजन यांनी आभार मानले.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: need to formulate a separate policy for the fisheries sector