बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी राज्याच्या क्रीडा विभागाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

नागपूर  : बोगस खेळाडूंकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी क्रीडा विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विविध क्रीडा संघटनांतर्फे भविष्यात आयोजित केल्या जाणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी आता क्रीडा निरिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे बोगस खेळाडूंवर लगाम लागण्यासोबतच पात्र खेळाडूंनाही त्यांचा हक्क मिळणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दैनिक 'सकाळ'ने बोगस खेळाडूंचे हे प्रकरण उचलून धरले होते.

राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांमध्ये पदक जिंकल्याचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून अनेक बोगस खेळाडूंनी पाच टक्के आरक्षणात शासकीय नोकरी लाटल्याचा किंवा तसा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार नागपूर विभागासह राज्यातील विविध विभागांमध्ये उघडकीस आला होता. यामागे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचे तसेच कोट्यावधींचा व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली होती. या बोगस खेळाडूंकडून एका प्रमाणपत्रासाठी तब्बल तीन ते साडे तीन लाख रुपये घेण्यात येत होते. 

सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर
 

जिम्नॅस्टिकमधील ट्रॅपोलिन या प्रकारातील २६१ प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली असता, त्यात तब्बल २५८ प्रमाणपत्रधारक बनावट आढळून आले. इतरही खेळांमध्ये अशा प्रकारचे बनावट प्रमाणपत्रधारक असू शकतात, अशी दाट शक्यता क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली होती. याप्रकरणी नागपूर विभागातही अनेक बोगस खेळाडू आढळून आले आहेत. 

प्रभारी उपसंचालक अविनाश पुंड यांच्या तक्रारीनंतर तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येऊन एकास अटकही झाली आहे. नागपुरात आणखी काही खेळाडू रडारवर असून, लवकरच त्यांच्या मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी होणार आहे. राज्यात विविध ठिकाणी उघडकीस आलेल्या या प्रकारानंतर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून आगामी राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी क्रीडा निरिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार, स्पर्धा आयोजन करणाऱ्या क्रीडा संघटनेने निरिक्षक पाठविण्यासंदर्भात जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांना किमान पंधरा दिवसांअगोदर कळविणे बंधनकारक राहणार आहे. संबंधित क्रीडा निरिक्षकांना स्पर्धा आटोपल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत आपला अहवाल क्रीडा संचालनालयाकडे पाठवावा लागणार आहे. याशिवाय स्पर्धेचे निरिक्षक राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धेचा संपूर्ण रेकॉर्ड (स्पर्धा परिपत्रक, प्रवेशिका, सहभागी खेळाडूंची यादी, गुणपत्रिका, स्पर्धा निकाल, प्रमाणपत्र नोंदी इत्यादी) स्पर्धा संपल्यावर त्याच दिवशी राज्य संघटनेचे अध्यक्ष व सचिवांच्या स्वाक्षरीसह आपल्या ताब्यात घ्यावे लागणार आहे. 

अधिक वाचा - सोने खरेदी करायचेय मग वाट कसली पाहताय, भावात मोठी घसरण
 

याशिवाय राज्याबाहेर आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागी खेळाडूंची यादी, निकालपत्रक आणि प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांचा तपशील राज्य संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष व सचिवांकडून प्रमाणित करून आठ दिवसांच्या आत क्रीडा संचालनालय व विभागीय उपसंचालकांकडे पाठविणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच संबंधित क्रीडा संघटनेलाही स्पर्धेचे निकाल व प्रमाणपत्रांबद्दलची संपूर्ण माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासन निर्णयाचे पालन न झाल्यामुळे खेळाडूंच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी संबंधित क्रीडा संघटनांना जबाबदार धारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात बनावट प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रकारांना निश्चितच आळा बसणार आहे.

राज्य शासनाने उचललेले पाऊल कौतुकास्पद
बोगस प्रमाणपत्र व खेळाडूंना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले पाऊल खरोखरच कौतुकास्पद आहे. यामुळे राज्य संघटनांतर्फे आयोजित होणाऱ्या स्पर्धांमध्ये शिस्त येणार असून, त्यात स्पर्धा आयोजन करताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणार आहे. याशिवाय मैदानावर वर्षभर प्रामाणिकपणे मेहनत करणाऱ्या खेळाडूंनाही न्याय मिळणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, खेळाडूंच्या प्रमाणपत्र पडताळणीत शिस्तबद्धता व पारदर्शिता येणार आहे. क्रीडा संघटना नियमांचे पालन करतील, अशी अपेक्षा आहे.
-अविनाश पुंड, प्रभारी उपसंचालक 

संपादन  : अतुल मांगे