कागदी घोडे नाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच वयवाढीच्या निर्णयाचा लाभ; इतरांच्या पदोन्नतीत अडथळा  

केवल जीवनतारे 
Thursday, 26 November 2020

आरोग्य विभागात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षांपर्यंत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय नियमबाह्य ठरवून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने त्याबाबतचे परिपत्रक रद्द केले.

नागपूर ः न्यायालयाने आरोग्य विभागातील डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय वाढवू नये असा निर्णय दिला. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. सारे कागदी घोडे नाचवणारे अधिकारी वय वाढीचा लाभ घेत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

आरोग्य विभागात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षांपर्यंत करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय नियमबाह्य ठरवून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने त्याबाबतचे परिपत्रक रद्द केले. त्यामुळे आरोग्य विभागातील ५८ वर्षे पूर्ण झालेल्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी पदमुक्त होणे स्वाभाविक आहे. परंतु अद्यापही राज्य शासनाने न्यायालयाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी केली नाही. 

जाणून घ्या - वाघाचा मागोवा घेण्यासाठी वनविभागाचे पथक जंगलात घालत होते गस्त; समोरचे दृष्य पाहताच बसला धक्का

हा एकप्रकारे उच्च न्यायालयाचाच अवमान आहे. वय वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आरोग्य विभागात गेल्या काही वर्षांत वरिष्ठ पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना बढती मिळावी; तसेच त्याच पदावर काही वर्षांसाठी काम करण्याची संधी यासाठी सेवेच्या वयोमर्यादा ५८ वरून ६० पर्यंत करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने केला. त्याचा फायदा अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांनाच झाला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मार्च महिन्यात एका निर्णयाद्वारे आरोग्य विभागाच्या २०१५ मधील निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० पर्यंत करण्याचा निर्णय रद्द केला. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिस १९८२ हा नियम निवृत्ती वयाबाबत आहे. मात्र, त्यात राज्य सरकारला ५८ ते ६० वय वाढ करण्यासाठी कोणताही निर्णय काढण्याचा अधिकार दिला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कॉंग्रेस प्रणीत सरकार सत्तेवर असताना २०१२ वैद्यकीय शिक्षकांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ६३ केले होते, त्यावेळी भाजपने याचा विरोध केला होता.

 परंतु सत्तेवर आल्यानंतर भाजपप्रणीत सरकारने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय शिक्षकांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा ६३ वरून ६४ वर नेली. तसेच वैद्यकीय शिक्षकांच्या निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यासोबतच राज्याच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या सामान्य रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयापासून तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय वाढवण्याचा निर्णय शासनाने दोन वेळा घेतला. मात्र पदोन्नतीच्या उंबरठ्यावर असलेल्यांसाठी वय वाढीचा निर्णय घातक ठरला आहे. 

हेही वाचा - बाबा आमटेंच्या आनंदवनमधील वादाला कुठून झाली सुरुवात, नेमके काय आहे प्रकरण? 

युवा डॉक्‍टरांच्या संधीचे दोर कापले 

गावखेड्यात काम करणाऱ्या आरोग्य विभागात तालुका वैद्यकीय अधिकारी व इतरांना पदोन्नती मिळणार होती. परंतु आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय २०१५ मध्ये दोन वर्ष वाढवल्याने अनेक युवा डॉक्‍टरांना आरोग्य विभागाकडून पदोन्नती मिळाली नाही. यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पुन्हा दोन वर्ष पदोन्नती मिळणार नसून नवीन पदभरतीच्या संधीचे दोर तत्कालीन भाजप शासनाने कापून टाकले आहेत.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Officers are still working after retirement in Nagpur