ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबत केंद्राचा अन्यायकारक निर्णय, वाचा काय आहे प्रकार...

नागपूर : इतर मागासवर्गीय ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून केंद्र सरकार वंचित ठेवत आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना 2020-21 या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्यात केवळ 3.8 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे केंद्र सरकारद्वारे ओबीसींवर अन्याय करण्यात येत असल्याचा आरोप ओबीसी बांधवांतर्फे करण्यात आला.

ओबीसींना शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी 66 हजार 333 जागा मधून 15 टक्के जागा म्हणजे 9 हजार 950 जागा केंद्रीय कोट्यात आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या कोट्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला 27 टक्‍के आरक्षणानुसार ओबीसींना 2 हजार 578 जागा येणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ 371 जागा म्हणजे 3.8 टक्के आरक्षण मिळाले आहे.

याउलट अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना 1 हजार 385 (15) टक्के आणि अनुसूचित जमातीला 669 (7.5) टक्के एवढ्या जागा नियमानुसार मिळाल्या. खुल्या वर्गातील उमेदवारांना तब्बल 7 हजार 125 जागा देण्यात आल्या आहेत. या प्रकाराने वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसी उमेदवारांना डावलण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येते. ओबीसींची मते मागायची आणि त्यांना डावलून घटनेने दिलेले आरक्षणही कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वैद्यकीय समितीकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध ओबीसी संघटनांमधून संताप व्यक्‍त होत आहे.

रोबोट आला ! कोरोना रुग्णांबाबतीत ठरणार सहायक

राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे निवेदन

ओबीसी उमेदवारांना केवळ केंद्रीय शैक्षणिक संस्था केंद्रीय महाविद्यालयात आणि केंद्रीय विद्यापीठात 27 टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. मात्र, त्यात उर्वरित वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यापीठात अनुसूचित जाती आणि जमातीप्रमाणे ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण का दिले जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला. याविरोधात राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे नागपूर जिल्हा महासचिव रोशन कुंभलकर, मध्य नागपूर अध्यक्ष शुभम वाघमारे, युवा अध्यक्ष पराग वानखेडे व पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र खजांची यांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने निवेदन सादर केले.