कोरोना योद्‌ध्यांची होणार रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट... प्रशासनाची उच्च न्यायालयात माहिती

नागपूर : सतरंजीपुरा, मोनिमपुरा परिसरात कर्तव्य पार पडणाऱ्या 1 हजार 51 कोरोना योद्‌ध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. याबाबत सिटिझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, मुंबईतील 64 पोलिसांसह राज्यातील सुमारे 1 हजार 200 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली. आयसीएमआरच्या सूचनेनुसार फक्त लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्यात येते. हा नियम बदलायला हवा. मोमिनपुरा आणि सतरंजीपुरा या दोन कंटेंट झोनमध्ये कार्यरत असलेले डॉक्‍टर्स, परिचारिका, फार्मासिस्ट, पोलिस आदी कोरोना योद्‌ध्यांच्या जिवाला धोका आहे. त्यांची तातडीने रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात यावी. प्रशासनाने 55 वर्षांवरील पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कर्तव्यावर न पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या कोरोना चाचण्या घेण्याबाबत कुठलाही निर्णय प्रशासनाने घेतला नाही, ही बाब याचिककर्त्यांचे वकील ऍड. तुषार मांडलेकर यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. 

मागील सुनावणीत न्यायालयाने कोरोना योद्‌ध्यांच्या चाचण्यांबाबत 48 तासांमध्ये निर्णय घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, सहपोलिस आयुक्त आर. जी. कदम, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) श्‍वेता खेडकर, मेयोचे डॉ. रवींद्र खडसे, मेडिकलच्या डॉ. कांचन वानखेडे, माफसुचे डॉ. संदीप चौधरी व पोलिस हॉस्पिटलचे डॉ. संदीप शिंदे यांच्या बैठका झाल्या. उपलब्ध सुविधा व अन्य विविध बाबी लक्षात घेता मोमिनपुरा व सतरंजीपुरा येथे कर्तव्यावर असलेल्या 1 हजार 51 वैद्यकीय व पोलिस कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हेही वाचा : कॅन्सरग्रस्त चिमुकलीवर शस्त्रक्रियेसाठी पाच लाखांचा खर्च; बाप झाला हतबल...मदतीचे आवाहन 

या दोन्ही प्रतिबंधित क्षेत्रांत 792 पोलिस आणि 295 वैद्यकीय कर्मचारी कर्तव्यावर आहेत. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी आधीच झाली आहे. त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिस व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना चाचणीचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर 26 मे रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर, राज्य सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी व महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.