आता नंबर कुलसचिवांचा! पदावर टांगती तलवार, विद्यापीठात रंगली चर्चा

मंगेश गोमासे
Saturday, 23 January 2021

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली. अधिकार आणि नियमांचा गैरवापर करत शासनाने डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती केल्याचा आक्षेप घेत विधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनी शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

नागपूर : राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई आणि नागपूर विद्यापीठात प्रभारी कुलसचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे आता राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातही या पदावरच्या नियुक्तीला आव्हान देण्याच्या तयारीत काही सदस्य असल्याने नागपूर विद्यापीठातील कुलसचिवाच्या पदावर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा - 'मेडीकल'समोरील दृश्य पाहून डॉक्टरांचेही पाणावले डोळे, पण बघ्यांच्या भूमिकेशिवाय काहीच...

मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली. अधिकार आणि नियमांचा गैरवापर करत शासनाने डॉ. आत्राम यांची नियुक्ती केल्याचा आक्षेप घेत विधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनी शासनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामध्ये डॉ. आत्राम यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. आत्राम यांची कुलसचिव म्हणून केलेली नियुक्ती ही विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावरुन न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने डॉ. अत्राम यांची नियुक्तीला स्थगिती दिली. न्यायालयाने आत्राम यांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

हेही वाचा - मुलाला खटकले आईचे प्रेमसंबंध अन् उचलले धक्कादायक पाऊल, आईने काढली समजूत

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदी नियमित किंवा प्रभारी नियुक्ती करण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत. अपरिहार्य स्थितीत राज्य सरकार कुलसचिवांसारख्या वैधानिक पदांवर नियुक्ती करू शकते. आता आत्राम यांच्या नियुक्तीचा फेरविचार करण्याची विनंती कुलगुरूंनी पत्राद्वारे करूनही शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. आवश्यकता नसताना आणि अपरिहार्य स्थिती नसतानाही राज्य शासनाने स्वत:च्या अधिकाराचा वापर केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच आत्राम यांची नियुक्ती स्थगित करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. आत्राम यांच्या संदर्भात दिलेला निर्णय बघता राज्य सरकारने नागपूर विद्यापीठामध्ये केलेली प्रतिनियुक्तीही रद्द करावी अशी मागणी समोर येत आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: registrar post of nagpur university may in trouble