हे नियम वकिलांसाठी अन्यायकारक : नागपूर खंडपीठात याचिका

नागपूर : रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेविरोधात ऍड. मोहम्मद परवेझ ओपाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. अधिसुचनेतील नियम गुणवत्ताधारक वकिलांसाठी अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, फायनान्स ऍक्‍ट-2017 अंतर्गत तयार करण्यात आलेले ट्रिब्युनल, अपिलेट ट्रिब्युनल ऍण्ड अदर ऑथोरिटी (क्वालिफिकेशन्स, एक्‍सपेरिएन्स ऍण्ड अदर कंडिशन ऑफ सर्व्हिस ऑफ मेंबर) रुल्स-2020 हे सुधारित नियम आहेत. हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने "केंद्र सरकार वि. आर. गांधी' व "रॉजर मॅथ्यू वि. दक्षिण भारतीय बॅंक' प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मधील नियम पालक कायद्याविरुद्ध असल्याचे घोषित करून सर्व नियम रद्द केले होते. असे असताना हे सुधारित नियम लागू करण्यात आले. 

हे देखील वाचाच : आरोग्यसेविकेवर अतिरिक्त वेतन घेतल्याचा ठपका

या नियमांतर्गत न्यायिक सदस्यपदी नियुक्तीसाठी वकिलाला 25 वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यात आला आहे. एवढा अनुभव उच्च न्यायालय न्यायमूर्तीपदासाठीही मागितला जात नाही. तसेच, न्यायिक सदस्याचा कार्यकाळ केवळ 4 वर्षे ठेवण्यात आला असून पुनर्नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली नाही. परिणामी, गुणवत्ताधारक वकील न्यायिक सदस्य होण्याचा प्रयत्न करणार नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याशिवाय त्यांनी नियमातील विविध त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. रेल्वे मंत्रालयाने या वादग्रस्त नियमानुसार रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी 11 मे 2020 रोजी अधिसूचना जारी करून पात्र विधिज्ञांकडून अर्ज मागवले आहेत. 

सदर अधिसूचना लॉकडाऊनमध्ये जारी करून नियुक्ती प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यावरसुद्धा याचिकाकर्त्याने आक्षेप घेतला आहे, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता रेल्वे दावा न्यायाधिकरणमधील न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्‍त्या सदर याचिकेवरील अंतिम निर्णयाधीन राहतील, असा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव, केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे सचिव, रेल्वे मंत्रालयाचे सचिव व राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावून याचिकेवर 23 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्‍याम देवानी, ऍड. साहील देवानी व ऍड. दीपेन जग्यासी यांनी, केंद्र सरकारतर्फे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे ऍड. मेहरोज पठाण यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.