आयुक्त मुंढेंविरुद्ध रणनितीतून सत्ताधाऱ्यांनी बघा काय केले ?

नागपूर : स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक शुक्रवारी होऊ घातली असून आज महापौर संदीप जोशी व सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांनी सर्व संचालकांना नोटीस पाठविली. संचालक मंडळाच्या बैठकीत कायद्याच्या बाजूने उभे राहावे, अन्यथा स्मार्ट सिटीतील अनियमितता तुमच्याही संगनमताने झाली, असे समजण्यात येईल, असा इशाराही महापौर संदीप जोशी यांनी दिला. 

स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांविरोधात रणनिती आखण्यास सुरुवात केली. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्मार्ट सिटी सीईओपदी आयुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव आहे. आयुक्तांच्या संचालकपदाला विरोध नाही, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

परंतु नियमानुसार संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय सीईओपद बळकावून आयुक्तांनी नियमबाह्यरित्या अनेकांना नोकरीतून काढले, कंत्राटदाराला 20 कोटी दिल्याचा आरोप संदीप जोशी यांनी केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संचालक मंडळाच्या येत्या बैठकीत इतर संचालकांनी कायद्याच्या बाजूने उभे राहावे, अशी अपेक्षा जोशी यांनी व्यक्त केली.

इतर संचालकांना याबाबत नोटीस पाठविल्याचे त्यांनी नमुद केले. संचालक मंडळात 14 सदस्य असून सहा महापालिकेतील पदाधिकारी आहेत. यात महापौर संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, सेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे, बसपाच्या नगरसेविका वैशाली नारनवरे यांचा समावेश आहे.

याशिवाय स्मार्ट सिटीचे चेअरमन प्रवीण परदेसी, आयुक्त तुकाराम मुंढे, जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलिस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, नासुप्र सभापती शीतल उगले, सीए अनिरुद्ध शेनवाई, सीए जयदीप शाह हेही संचालक आहेत. पिंटू झलके व आयुक्त मुंढे यांच्या संचालकपदाला येत्या शुक्रवारी मंजुरी मिळणार आहे. 

नियमानुसार संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी नसताना आयुक्त नागपूर स्मार्ट ऍन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलमपेंट कार्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक अनियमितता केली, असा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी केला आहे. कंपनी कायद्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ बनायचे असेल तर नामनिर्देशित समितीपुढे मुलाखत द्यावी लागते.

नागपुरातही आहेत "डान्सिंग अंकल'; वजन 105 किलो तरीही..

एवढेच नव्हे तर संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरीही आवश्‍यक असते. परंतु या दोन्ही प्रक्रिया पार न पाडता मुंढे सीईओ झालेच कसे? असा सवाल महापौरांनी केला. सीईओ नसतानाही मुंढे यांनी कंपनीच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी स्वाक्षरी केली.

त्यांनी बॅंकेलाही अंधारात ठेवले. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर व तत्कालीन सीईओ डॉ. रामनाथ सोनवणे यांचे नाव काढून आयुक्त व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी आर्थिक व्यवहारासाठी ग्राह्य धरली जाते, असे बॅंकेत सांगण्यात आले. हे पूर्णपणे फसवणुकीचे प्रकरण आहे, असा आरोपही महापौरांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता.