"सेव्ह पब्लिक सेक्‍टर, सेव्ह इंडिया'

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 जून 2020

आयुध निर्माण, संरक्षण, आयुध कारखानासारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयांनाही आंदोलनात विरोध करण्यात आला.

नागपूर : खाजगीकरण आणि सर्वाजनिक क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने "सेव्ह पब्लिक सेक्‍टर, सेव्ह इंडिया' घोषणा देत आंदोलन करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्र तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपआपल्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून हे आंदोलन केले. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

विदर्भ बॅंक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या कार्यालय परिसरात मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन बोरवणकर यांनी अर्थमंत्रांच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये बॅंक कर्मचाऱ्यांना स्थान दिले नसल्याचा आरोप केला. डॉक्‍टर, नर्सेस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बॅंक कर्मचारीसुद्धा कोरोना योद्धा आहेत, असे ते म्हणाले. सरकारी बॅंकांचे विलिनीकरण तसेच खासगीकरणाच्या निर्णयावरही बोरवणकर यांनी टीका केली. 

रेल्वेच्या खासगीकरणाचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप करून भारतीय कोळसा मजदूर संघाचे महामंत्री श्रीकांत आसोले यांनी कमर्शियल मायनिंग, निर्गुंतवणूक तसेच खाजगीकरणाचे प्रस्ताव परत घेण्याची मागणी केली. कोळशाचा पुरवठा ठप्प करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. आयुध निर्माण, संरक्षण, आयुध कारखानासारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांचे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयांनाही आंदोलनात विरोध करण्यात आला.

आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी रमेश पाटील, जयंत आसोले, किशोर बापट, सुरेश चौधरी, अरविंद भुमराळकर, विघ्नेष पाध्ये, महेंद्र भिसिकर, सुनील मिश्रा, आर. एस. सिंग, सुरेंद्र गिरी, गंगाधर तायडे, अमित ढोणे, प्रमोद काळी, अर्चना सोहनी, सविता तायडे, मंदा भडंग यांनी पुढाकार घेतला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: save public sector, save India