सरकार बदलूनही 'सिकलसेल एक्सलंस सेंटर' कागदावरच, लाखो रुग्ण अत्याधुनिक उपचारापासून वंचित

नागपूर : गेल्या भाजप सरकारने २०१५ साली विधानसभा अधिवेशनात नागपुरात सिकलसेल एक्सलंस इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली. सिकलसेलच्या निर्मूलनासाठी एकाच छताखाली अद्यावत उपचार मिळावे, हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे सिकलसेल एक्सलंस सेंटर कागदावरच राहिले. सरकार बदलले मात्र महाआघाडीच्या अजेंड्यावर हा विषय अद्याप आला नाही. 

भारतातील एकूण १२ राज्यात सिकलसेल आढळतो. महाराष्ट्रातील सुमारे १९ जिल्हे सिकलसेलने प्रभावित आहेत, तर विदर्भात सुमारे १ लाख २७ लाख रुग्ण तर २५ लाख वाहक आहेत. यातही पूर्व विदर्भात सर्वाधिक रुग्ण आहेत. उत्तर नागपूरचे तत्कालीन आमदार डॉ. मिलींद माने यांनी नागपुरात सिकलसेल सेंटर व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. विधानसभेत तारांकित प्रश्न विचारला. या उत्तरात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिकलसेल एक्सलंस सेंटरची घोषणा केली. मेडिकलमध्ये जागा निश्चित झाली. पुढे भाजप शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे सिकलसेल संस्था रखडली. यातूनही मार्ग काढत एका सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून आर्थिक मदत करण्यासाठी अमेरिकेत स्थायिक अनिवासी भारतीय राहुल मेहता यांच्या मेहता फाउंडेशनचे ४० कोटींची भरीव आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांची वागणूक पाहता त्यांनी या एक्सलंस सेंटरसाठी सुरुवातीला स्वायत्त अधिकार मागितले. यावरूनही राजकारणाचे डावपेच खेळले गेले.

हेही वाचा - अभिमानास्पद! राजधानीपासून तर उपराजधानीतील शासकीय...

अखेर हो...नाही करता करता राहुल मेहता हे १४ फेब्रुवारी २०१९ ला नागपूर भेटीवर आले. त्यांनी मेडिकलचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांची भेट घेऊन प्रस्तावित जागेची पाहणी केली. नर्सिंग हॉस्टेलला लागून असलेली जागा इन्स्टिट्यूटसाठी योग्य असल्याचे सांगत डॉ. निसवाडे यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा आणि त्यानंतर आपण करारावर स्वाक्षरी करून निधी वळता करू अशीही तयारी दर्शविली. मात्र, मधल्या काळात डॉ. निसवाडे हे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे या इन्स्टिट्यूटसाठी होणाऱ्या करारालाही विलंब झाला आहे. 

असे होते एक्सलंस सेंटर -
अद्यावत उपचार केंद्राचा प्रस्ताव असलेल्या या इन्स्टिट्यूटमध्ये सिकलसेलशी झुंजणाऱ्या गरोदर मातांच्या गर्भात वाढत असलेल्या जिवाला सिकलसेल आहे का? हे तपासण्यासाठी गर्भजल परिक्षण युनिटसह वारंवार क्रायसिस येणारे रुग्ण, त्यांना करावे लागणारे रक्तसंक्रमण, त्यासाठी स्वतंत्र रक्तपेढी यापासून ते जिन थेरेपी, स्टेमसेल थेरेपी आणि अखेरचा पर्याय असलेल्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटपर्यंतचे सर्व उपचार एकाच छताखाली मिळावेत, अशी रचना केली जाणार आहे. सोबतच रक्ताशी निगडीत अनुवंशिक आजारांवर संशोधन केंद्रही सुरू होणार होते. 

हेही वाचा - सकाळ इम्पॅक्ट! तब्बल २२ किमी पायपीट करणाऱ्या सुनीलला सायकल भेट; मदतीसाठी सरसावले अनेक हात

सिकलसेल सेंटरची उभारण्यात राजकारण -
पाच वर्षांत भाजपला सिकलसेल इन्स्टिट्युटचा दगडही रोवता आला नाही. मात्र, एका स्वंयसेवी संस्थेच्या पुढाकारातून कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यात आले. शासनात राहून स्वंयसेवी संस्थेसाठी निधी उभारण्यात आला. मात्र, सिकलसेलग्रस्तांच्या हितासाठी सरकारी रुग्णालयात सिकलसेल एक्सलंस सेंटरची उभारणी करण्यात राजकारण करण्यात आले. या संस्थेचा प्रस्ताव नव्याने मेडिकल प्रशासनाने सादर करावा. 
-त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, नागपूर