पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकार सरसावले; ‘पर्यावरण २.० - जेन नेक्स्ट : जमीन, पाणी, हवा’ हा उपक्रम

राजेश रामपूरकर
Sunday, 6 December 2020

पर्यावरण संवर्धनात नव्या पिढीला अधिकाधिक सामावून घेण्यासाठी तसेच या क्षेत्रात नवी पिढी घडवण्यासाठी तरुणांमध्ये ‘मी फॉर महाराष्ट्र’ ही भावना रुजवली जाईल. या उपक्रमात नीरी तसेच पीडब्ल्यूसी हेदेखील सहभागी आहेत. पर्यावरणाशी निगडित नामवंत परीक्षक मंडळ स्पर्धेतील विजेत्यांची निवड करणार आहे.

नागपूर : राज्याच्या पर्यावरण व हवामानबदल खात्याने ‘पर्यावरण २.० - जेन नेक्स्ट : जमीन, पाणी, हवा’ हा उपक्रम जाहीर केला आहे. भूमी, जल, वायू, अग्नी व आकाश या पंचमहाभूतांवर आधारित असणारा हा भारतातील पहिला विशेष उपक्रम आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जाणार आहे. यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संवर्धनाचे उपाय सुचवण्याची संधी मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या पर्यावरण व हवामानबदल विभाग तसेच प्रकल्प मुंबई यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी ‘कृतीकरिता संकल्पना’ या विषयावर निबंधस्पर्धेच्या माध्यमातून शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पर्यावरण संवर्धनासाठी उपाय सुचवण्याची संधी मिळणार आहे.

अधिक माहितीसाठी - विजय वडेट्टीवार यांच ‘एक तीर दो निशान’; उदयनराजेंच्या निमित्ताने फडणवीसांना हाणला टोला

पर्यावरण संवर्धनात नव्या पिढीला अधिकाधिक सामावून घेण्यासाठी तसेच या क्षेत्रात नवी पिढी घडवण्यासाठी तरुणांमध्ये ‘मी फॉर महाराष्ट्र’ ही भावना रुजवली जाईल. या उपक्रमात नीरी तसेच पीडब्ल्यूसी हेदेखील सहभागी आहेत. पर्यावरणाशी निगडित नामवंत परीक्षक मंडळ स्पर्धेतील विजेत्यांची निवड करणार आहे.

त्यांना त्यांच्या संकल्पना एका परिसंवादाच्या माध्यमातून राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व पर्यावरणतज्ज्ञांसमोर मांडता येणार आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आयोजित ‘पर्यावरण २.० - जेन नेक्स्ट : जमीन, पाणी, हवा’ या विषयावर आयोजित परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. स्वच्छ वायू, स्वच्छ जल किंवा स्वच्छ भूमी अशा कोणत्याही एका पर्यावरणीय आव्हानावर मात करण्यासाठी अंमलात आणता येईल असा उपाय विद्यार्थ्यांनी सुचवणे अपेक्षित आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The state government has moved for environmental conservation