विकसित देशामध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी बेबी केअर किटचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशात नवजात बालकांना बेबी केअर कीट उपलब्ध करून देत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे.
आता बालकांच्या बेबी केअर किटमध्येही घुसले राजकारण; राज्य सरकारने योजनाच गुंडाळली
नागपूर : भाजप काळातील अनेक योजना महाविकास आघाडी सरकारने गुंडाळण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका बालमृत्यू रोखण्यासाठी नवजात बालकांना देण्यात येणाऱ्या ‘बेबी केअर किट’ योजनेलाही बसला आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडून या योजनेकरता यंदा निधीचीच तरतूल करण्यात आली नाही. याकरता मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांनी कीटसाठी नोंदणी केली आहे.
विकसित देशामध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी बेबी केअर किटचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेलंगणा, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेशात नवजात बालकांना बेबी केअर कीट उपलब्ध करून देत बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात यश आले आहे. त्यात धर्तीवर महाराष्ट्रातही बेबी केअर कीटचे वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले. २६ जानेवारी २०१९ पासून ही योजना सुरू केली. त्यासाठी शासनाने ८० लाख रुपयांची तरतूद करून ४ लाख ८७५ बेबी केअर कीट खरेदी केल्या होत्या.
प्रसुतीनंतर अंगणवाडी केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना त्या उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. यात लहान बाळांचे प्लॅस्टीक लंगोट, कपडे, टॉवेल, तापमापक यंत्र, झोपण्याची लहान गादी, मच्छरदाणी, गुंडाळण्यास कापड, तेल, ब्लँकेट, शॅम्पू, खेळणी, नेलकटर, हात व पायसाठी मोजे, बॉडी वॉश आदींचा समावेश होता.
शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रुग्णालयात गरोदरपणाचे नाव नोंदणी केलेल्या पहिल्या प्रसुतीस जन्मास येणाऱ्या बाळाला २ हजार रुपये किंमतीची बेबी केअर किट एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत उपलब्ध करून दिली होती.
५५३ प्रकल्पस्तरावर त्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. पण त्यानंतर या योजनेत कुठलीही तरतूद झालेली नाही. अंगणवाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरोदर मातांची नोंदणी झाली आहे. त्यांची प्रसुतीही झाली आहे. त्यांच्याकडून बेबी केअर किटचे मागणी होत आहे; पण पुरवठाच करण्यात आला नाही.
संपादन - अथर्व महांकाळ
