esakal | दाखल्यांसाठी ऑनलाइन प्रणाली ठरतेय डोकेदुखी; १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बघावी लागते वाट; पालकांची धावाधाव

बोलून बातमी शोधा

certificate }

विद्यार्थी व नागरिक दलालांच्या तावडीत सापडू नयेत. त्यांची फसवणूक होऊ नये. त्यांनी चांगली सुविधा मिळावी, या उद्देशाने विविध दाखले, प्रमाणपत्र ऑनलाइन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर केल्यावर ते किमान तीन डेस्कद्वारे पुढे सरकते.

दाखल्यांसाठी ऑनलाइन प्रणाली ठरतेय डोकेदुखी; १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ बघावी लागते वाट; पालकांची धावाधाव
sakal_logo
By
निलेश डोये

नागपूर : ऑनलाईन प्रणालीमुळे विविध दाखले तातडीने मिळतील असे म्हटले जात असताना आता हीच प्रणाली विद्यार्थी, पालकांसाठी डोकेदुखीची ठरत आहे. अर्ज केल्यानंतर दोन आठवड्यात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचे विद्यार्थ्यांची चांगलीच गोची होऊ लागली आहे. परिणामी, अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थी व नागरिक दलालांच्या तावडीत सापडू नयेत. त्यांची फसवणूक होऊ नये. त्यांनी चांगली सुविधा मिळावी, या उद्देशाने विविध दाखले, प्रमाणपत्र ऑनलाइन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर केल्यावर ते किमान तीन डेस्कद्वारे पुढे सरकते. त्याला मंजुरी प्रदान केली जाते. या प्रत्येक प्रक्रियेची माहिती अर्जदाराला एसएमएसद्वारे कळविली जाते. वरवर ही अतिशय चांगली यंत्रणा वाटते. परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. अर्जदाराला त्याच्या अर्जात त्रुटी असेल तर बहुतांशवेळा याची माहितीच पाठवली जात नाही. 

ज्या बहिणीला दिलं होतं रक्षणाचं वचन तिच्यावरच केले चाकूनं वार; सख्ख्या भावानं केली अमानुष हत्या 

अधिकाऱ्यांचे दिवस ठरवून देण्यात आले आहेत. परंतु संबंधित अधिकारी त्यांना वेळ मिळेल तेव्हा प्रमाणपत्र निकाली काढण्यच्या प्रयत्नात असतात. यामुळे सेवा हमी कायद्याचेही उल्लंघण होत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्र हवे असते. परंतु माझा दिवस नाही, वेळ नाही, नंतर या, असे उत्तर अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. नझूल विभागाच्या नायब तहसीलदार यांच्याबाबत अनेकांना असा अनुभव आल्याचे काहींनी बोलून दाखविले.

गृह विभागात २०० अर्ज प्रलंबित

गृह विभागातील तहसीलदार सुधाकर नाईक यांच्याकडे २०० वर अर्ज प्रलंबित आहे. अर्ज प्रलंबित असल्याचे कारणपुढे करीत त्यांच्याकडून अर्जदार पालक, विद्यार्थी यांना कक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येते.

मेळघाटच्या निसर्गसंपन्नतेवर नक्की कोणाची वक्रदृष्टी? होतंय अवैध उत्खनन; महसूल प्रशासनाचं दुर्लक्ष

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदारांसाठी एसएमएसची व्यवस्था सुरू केली होती. अर्जदारांना अर्ज कोणत्या टेबल आहे किंवा त्रुटी आहे, याची माहिती येत होती. परंतु आता तसे होत नाही. विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. अधिकाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण नाही. सेतूबाबत त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा आढावा घेण्यात येत नाही. त्यामुळे सर्व सावळा गोंधळ सुरू असल्याची चर्चा आहे. 

संपादन - अथर्व महांकाळ