शिक्षकांचा मनस्ताप काही संपेना! आता सेवापुस्तिकांच्या नोंदणीसाठी धावपळ; पेन्शनवर होतो परिणाम

नागपूर ः जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त्ती प्रकरण मंजूर करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरील सेवापुस्तकातील आवश्यक नोंदी अपूर्ण राहात असल्याने सेवानिवृत्त शिक्षकांनाच प्रचंड धावपळ करावी लागत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

सेवापुस्तकात साधारणतः ३०-३५ प्रकारच्या नोंदी अद्यावत ठेवण्याची जबाबदारी गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची आहे. त्यात प्रामुख्यांने शिक्षकांच्या सेवानिवृत्त्ती पर्यंत पेन्शन केस मंजूर होणे अपेक्षित असते. त्यात, गेल्या २५-३० वर्षातील नोंदी नमूद नसणे, चवथे, पाचवे व सहावे वेतन आयोगाच्या वेतन निश्चिती मंजुरीच्या नोंदी नसणे, रजा मंजुरी, बदल्या, पदोन्नतीच्या पदस्थापना, गट विमा, अपघात विमा नोंदी नसणे हे आहे.

जाणून घ्या -थरारक घटनाक्रम : मध्यरात्री घरात शिरले दरोडेखोर; बापलेकावर हल्ला केल्यानंतर शस्‍त्र टाकून काढला पळ

तसेच वरिष्ठ श्रेणी, संगणक परीक्षा, मराठी-हिंदी भाषा विषय सूट बाबतीत नोंद नसणे इत्यादी त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सेवापुस्तकांचे विविध पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागात शिक्षकांनाच स्वःखर्चाने धावपळ करावी लागते. ते अपूर्ण राहील्यास असल्याने सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुदधा सहा-सहा महिने पेन्शन केसच्या पीपीओ साठी प्रतीक्षा करावी लागते.

१५-२० वर्षांनंतरही येतात त्रुटी

एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर १५-२० वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या वेतन निश्चिती मध्ये त्रुटी दाखवून लाखो रुपयांचे अतिरिक्त जादा वेतन दिल्याचा आक्षेप घेऊन रक्कम वसूल करण्याची नोटीस सुदधा बजावली जाते. वास्तविक पाहता दरवर्षी सेवापुस्तकातील नोंदी अद्यावत करून त्याची पडताळणी गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने करून संबंधित शिक्षकांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे पण सदर बाबींकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात असल्याने सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुद्धा शिक्षकांना मिळणारे लाखो रुपयांचे लाभ एक एक-दोन दोन वर्षेपर्यंत मिळत नाहीत.

हेही वाचा - सतर्कतेचा इशारा; पावसाची शक्यता, अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी रहाण्याचे निर्देश

शिक्षकांच्या सेवापुस्तकाचे ऑनलाईन करा

१०० टक्के पेंशन, गट विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, रजा रोखीकरण, ग्रॅच्युटी इत्यादीच्या रक्कम व त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजापासून वंचित राहावे लागते. सदर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जिप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सेवापुस्तकातील सर्व नोंदी अद्यावत करून सेवापुस्तकाचे ऑनलाईन संगणकीकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, संजय चामट, मनोज घोडके, नंदकिशोर उजवणे, अरविंद आसरे, अशोक डहाके, चंद्रकांत मासुरकर, नारायण पेठे, हरिश्चंद्र दहाघाणे, श्रीराम वाघे, सुनील नासरे, राजू अंबिलकर, प्रवीण मेश्राम, तुकाराम ठोंबरे, मोरेश्वर तडसे, राजेंद्र जनई, प्रमोद हरणे,नरेश धकाते, वामन सोमकुवर, राजू वैद्य,भावना काळाने, कल्पना दषोत्तर, अनिता गायधने, अलका मुळे इत्यादींनी केली आहे 

संपादन - अथर्व महांकाळ