निर्णय कोणीही घेवो नुकसान शेतकऱ्यांचेच; कारण, फडणवीसांच्या पावलावरच ठाकरे सरकारने ठेवले पाऊल

नीलेश डोये
Saturday, 24 October 2020

केंद्राकडून अद्याप मदत देण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने मदतीपोटी १० हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. ओलित आणि कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी १० हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला.

नागपूर : उद्धव ठाकरे सरकारकडून मागील फडणवीस सरकारच्या काळातील अनेक कायदे, निर्णय रद्द करण्यात आले. फडणवीस सरकारने ओलित व कोरडवाहू अशी वर्गवारी रद्द करून दोन्ही प्रकारच्या शेती नुकसानासाठी समान मदतचे निकष निश्चित केले होते. ठाकरे सरकारे त्यांचे निकष कायम ठेवले. शेतकरी हिताचे नसलेले नियम कायम ठेवल्याने फडणवीस सरकारच्या पावलावर ठाकरे सरकारचे पाऊल असल्याचे दिसते. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे.

अतिवृष्टी, पूर आणि परतीच्या पावसामुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीन, धान पिकांसह संत्रा हातातूनच गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. या काळात केंद्राच्या पथकाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. नुकसान असल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रसंगी कर्ज काढण्याची सूचना पवार यांनी केली.

सविस्तर वाचा - ह्रदयद्रावक घटना: 15 ते 20 कुत्र्यांनी नऊ वर्षांच्या मुलाचे तोडले लचके, मूलाचा मृत्यू

केंद्राकडून अद्याप मदत देण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने मदतीपोटी १० हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. ओलित आणि कोरडवाहू शेतीसाठी हेक्टरी १० हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला. फडणवीस सरकारने दोन्ही प्रकारच्या शेतीसाठी सहा हजार ८०० रुपये दिले होते. तर फळपिकांसाठी १८ हजार प्रतिहेक्टर ऐवजी २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत देण्याचे जाहीर केले.

ओलितासाठीची मदत कमीच

पूर्वी ओलितसाठी १३ हजार ५०० तर कोरडवाहूसाठी सहा हजार ८०० रुपये देण्याचा आदेश होता. फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये हा प्रकार रद्द करून दोन्ही शेतीसाठी ६,८०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर टीकाही झाली होती. आता ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारच्या निकषाच्या आधारेच मदत जाहीर केली. फक्त यात ३,२०० रुपयांची वाढ केली. परंतु, ओलितासाठीची मदत कमीच आहे.

हेही वाचा - भाजपच्या माजी उपाध्यक्षांसह अनेक पक्ष सोडण्याच्या तयारीत

२०१८ च्या आदेशाचा आधार

ओलिताची सोय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा खर्च करावा लागतो. २०१९ मध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानासाठी मदत देताना २०१५ च्या शासन आदेशाचा आधार घेतला होता. आता मात्र २०१८ च्या आदेशाचा आधार घेतला. २०१५ च्या आदेशानुसार ओलित शेतीसाठी १३,८०० तर कोरडवाहू शेतीसाठी ६,८००चा निकष होता, हे विशेष...

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Thackeray government followed in the footsteps of Fadnavis