मेडिगड्डा प्रकल्पावरून फडणवीस, ठाकरे यांच्यात जुंपणार का?

नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील अनेक कायदे फिरविल्यानंतर आता प्रकल्पांवर नजर टाकली आहे. तेलंगणातील मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन आणि त्या संबंधी झालेल्या कराराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावरून राजकारण तापण्याची शक्‍यता आहे. 

तेलंगणा सरकारने प्राणहिता नदीवर प्रकल्प तयार केला. याच नदीवर मेडिगड्डा बॅरेज तयार करण्यात आले. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील 11 गावांमधील जवळपास 380 हेक्‍टर जागा जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगी शिवायच प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याची त्यावेळी चर्चा होती. तेलंगणा सरकारसाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मोठ्या थाटात याचा शुभारंभ झाला होता. स्थानिकांनीही याला विरोध दर्शविला होता.

अधिक वाचा -  नागपुरातील निकालस मंदिर, भोईपुरा परिसरात शिरला कोरोना; मुंढेंनी घेतला हा निर्णय...

या प्रकल्पासाठी तत्कालीन जलसंपदा विभाग आणि तेलंगणा सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये 2016 मध्ये मुंबईत बैठका झाल्या. दोन्ही राज्यांत करार झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारला मदत केल्याचा आरोप झाला. प्रत्यक्षात काम करताना कराराचा भंग झाल्याचाही आरोप झाला. तेलंगणा सरकारने वाटाघाटीच्या आधारे जागा संपादित केली. 

कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप नोंदविला नाही

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जवळपास 260 हेक्‍टर जागा संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. संपादित केलेल्या जागेची नोंद तेलंगणा सरकारने आपल्या महसुली अभिलेखात केली आहे. एकप्रकारे येथील जागा तेलंगणाच्या हद्दीत गेली. असे असतानाही यावर कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाही. आता राज्याच्या महसूल विभागामार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही होणार असल्याची सूत्रांकडून समजते.

महत्त्वाची बातमी - सांग तुझे बॉयफ्रेण्ड किती? मुलीचे नेमके काय झाले... वाचा

समिती सादर करणार अहवाल

करारानुसार बांधकाम झाले नसल्याची शंका वर्तविण्यात येत आहे. सिरोंचा व इतर भागात पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कराराच्या वेळी बॅरेजमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकाराची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नागपूरचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांनी समिती गठित केली आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे.