...तर ग्रामीण भागातील पाणी शहराला देणार नाही; का दिला सुनील केदारांनी असा इशारा

नागपूर : शहरासाठी वेगळी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला. विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या सदस्यांनीच हा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपच्या सदस्यांनी याचे समर्थन केले. परंतु, मंत्र्यांनी याला विरोध दर्शविला. शहर आणि ग्रामीण असा भेदभाव केल्यास ग्रामीण भागातील पाणी शहराला देणार नाही, असा इशारा पशुसंवर्धन व क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी दिला.

जिल्हा नियोजन समितीत सर्वाधिक सदस्य महानगरपालिका क्षेत्रातून येत असले, तरी निधी ग्रामीण भागाला जास्त मिळतो. त्यामुळे शहरासाठी वेगळी डीपीसी करण्याची मागणी अनेक वर्षांची आहे. या मागणीवरून काही बैठकांमध्ये गोंधळही उडाला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासनाचे आदेश सांगत एका ठिकाणी दोन डीपीसी करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

अधिक माहितीसाठी - 'मेडीकल'समोरील दृश्य पाहून डॉक्टरांचेही पाणावले डोळे, पण बघ्यांच्या भूमिकेशिवाय काहीच करू शकले नाही

शनिवारी देशपांडे सभागृहात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस शहराध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा शहराकरिता वेगळी डीपीसी करण्याचा मागणी केली. भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे यांनी ठाकरेंच्या मुद्यांचे समर्थन केले.

तत्पूर्वी, पालकमंत्री नितीन राऊत व मंत्री सुनील केदार यांनी निधी खर्च होत नसल्यास प्रसंगी शहराकडे देण्यास सहमती दर्शविली. त्यामुळे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी ठाकरेंच्या मुद्यावर विरोध दर्शविला. दटके यांनीही मागणी उचलून धरली. त्यावर मंत्री केदार संतप्त झाले. शहर, ग्रामीण असा भेदभाव केल्यास ग्रामीण भागातील पाणी शहराला देणार नाही, अशा इशारा त्यांनी दिला.