उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तच कायम झाले नाही. समितीतील सर्व मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याने ते अंतिम झाले नसल्याचे समजते. स्‍वाक्षरीच्या माध्यमातून प्रस्ताव लांबवण्याची चर्चा आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाला काहीजण सक्रिय असल्याचीही चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
नागपूर : मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने महिनाभरापूर्वी घेतला. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील इतिवृत्तावर मंत्र्यांची स्वाक्षरीच झाली नसल्याने ते कायम झाले नाही. मंत्र्याच्या स्वाक्षरीत हा प्रस्ताव अडकल्याचे चित्र आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त वर्गातील कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २००४ मध्ये अमलात आणला. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ऑगस्ट २०१७ मध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचे आदेश रद्द ठरवले. त्याचा आधार घेत डिसेंबर २०१७ मध्ये मागासवर्गीयांनी पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा आदेश तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने काढले. यामुळे ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीपासून मुकल्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयात दिल्याची माहिती आहे.
अधिक माहितीसाठी - बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली
हा आकडा ६० हजारांच्या घरात असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे या काळात त्यांना सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारेही पदोन्नती न दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होता. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने आवश्यक माहिती सादर करून पदोन्नती देण्याचा निर्णय दिला. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारकडून कोणताही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नाही.
राज्यातील विद्यमान महाविकासआघाडी सरकारने यासंदर्भात उपसमिती तयार केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेतील उपसमितीने पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तच कायम झाले नाही. समितीतील सर्व मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याने ते अंतिम झाले नसल्याचे समजते. स्‍वाक्षरीच्या माध्यमातून प्रस्ताव लांबवण्याची चर्चा आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाला काहीजण सक्रिय असल्याचीही चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
मागासवर्गीयांच्या संदर्भातील काही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायची आहे. यात मागासवर्गीयांचे पुरसे प्रतिनिधित्व व त्यांच्या कार्यक्षमतेची माहिती द्यायची आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार होती. परंतु या समितीत नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे अद्याप अंतिम झाली नसल्याचे समजते.
संपादन - नीलेश डाखोरे
