नव्या विद्यापीठ कायद्यात होणार सुधारणा; डॉ. सुखदेव थोरातांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 

मंगेश गोमासे 
Tuesday, 20 October 2020

राज्यात २०१६ साली नव्या विद्यापीठ कायद्याला मान्यता देण्यात आली. १ मार्च २०१७ रोजी अंमलात आला. कायद्यात प्राधिकरणाच्या निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर मर्यादा आणून नामनिर्देशनाला प्राधान्य देण्यात आले. 

नागपूर ः राज्य सरकारने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये दुरुस्तीची तयारी सुरू केली असून, त्यात बदल करण्यासाठी नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय समिती नेमली आहे. कायद्याच्या प्रत्येक कलमाचा अभ्यास करून आवश्यक ते बदल करण्याच्या सूचना समितीला दिल्या आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्या बदलावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. 

अधिक माहितीसाठी - Video : हृदयाला फुटले पाझर; जेव्हा विधवा म्हणाली, ‘घरचा कर्ता पुरुष गेल्यावर जगायच कसं’

राज्यात २०१६ साली नव्या विद्यापीठ कायद्याला मान्यता देण्यात आली. १ मार्च २०१७ रोजी अंमलात आला. कायद्यात प्राधिकरणाच्या निवडून येणाऱ्या सदस्यांवर मर्यादा आणून नामनिर्देशनाला प्राधान्य देण्यात आले. याशिवाय अधिष्ठातासह अकरा संचालक पदाच्या नियुक्ती करून त्यांना विद्यापीठाने पगार देणे, याशिवाय अनेक बदल करण्यात आले. मात्र, या प्रकाराने बऱ्याच विद्यापीठात तज्ज्ञांपेक्षा कार्यकर्त्यांना संधी मिळू लागल्याचे दिसून आले. 

त्यातूनच अनेक तज्ज्ञांनी याला विरोध करून कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षातच सरकारला त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. अशा काळात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठातून पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व बिगर कृषि विद्यापीठांच्या रचनेत मोठा बदल होणार आहे. राज्य सरकारने सोमवारी अध्यादेश काढून १४ सदस्यांची विशेष समिती स्थापन केली. समितीच्या अध्यक्षपदी यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची नियुक्ती करण्यात आली. समिती शिफारसी तयार करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाल सादर करणार आहे. 

हे मोठे बदल होते 

देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मध्ये बदल करून १ मार्च २०१७ साली ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६’ हा कायदा अस्तित्त्वात आणला. यामुळे विद्यापीठाच्या रचनेत बरेच बदल झाले. मुख्य म्हणजे विद्यापीठाच्या विविध प्राधीकरणांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या कमी करण्यात आली, तसेच राज्यपाल व कुलगुरू म्हणून नामित सदस्यांची संख्या वाढविण्यात आली. आणखी एक मोठा बदल म्हणजे ९ विद्याशाखांची संख्या कमी करून ४ विद्याशाखा तयार करण्यात आल्या. याशिवाय बरीच मोठी पदेही रद्द करण्यात आली. यात पहिल्या पाचमध्ये मोजले जाणारे विद्यापीठ आणि महाविद्यालय संचालक पद रद्द करण्यात आले. विद्यापीठामध्ये खुल्या विद्यार्थी संघटना निवडणुका कायद्यात परत आणल्या गेल्या. 

सविस्तर वाचा - घरात अचानक जाणवू लागली प्रचंड उष्णता; कारण कळताच कुटुंबाने पहिल्या माळ्यावरून घेतल्या उड्‌या

समितीत विदर्भातील सदस्य नाही 

राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण आणि आता विद्यापीठ कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीमध्ये विदर्भातील तज्ज्ञांना पुन्हा एकदा डावलण्यात आले आहे. यावेळी १४ सदस्यीय समितीत, ९ सदस्य मुंबई आणि पुणे विद्यापीठाशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ हा १३ ही अकृषी विद्यापीठांमध्ये अंमलबजवणीसाठी असताना ,किमान विभागनिहाय एक सदस्य सामील करणे गरजेचे होते. 

संपादन - अथर्व महांकाळ 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: there is upgradation in new university rules