आयुक्त मुंढेंच्या कक्षापुढे का पोहोचले सत्ताधारी ? वाचा

नागपूर : पाणी करवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे ठणकावून सांगणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कक्षापुढे सत्ताधाऱ्यांनी आज आंदोलन केले. जवळपास ७० नगरसेवकांनी फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत केलेल्या या आंदोलनातून आयुक्तांना इशारा दिला. विशेष म्हणजे आयुक्तांविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलन करण्याची अलिकडच्या काळातील ही पहिलीच घटना आहे.

कोरोनामुळे शहरातील नागिरकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे दरवर्षी करण्यात येणारी पाणी करवाढ यंदा करू नये, या मागणीसाठी आता आयुक्तांविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली. पालिकेच्या २० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सभागृहात याबाबत प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना महापौर संदीप जोशी यांनी काल, बुधवारी प्रशासनाला केल्या. मात्र, आयुक्तांच्या कक्षापुढे आंदोलन करीत नगरसेवकांनी आज पुढील वादळी सभागृहाचे संकेत दिले.

सध्या कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. जे नोकरीत आहे त्यांना पूर्ण पगार मिळत नाही. वीज कंपनीने तिपटीने वाढवून बिल पाठविले. त्यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचे कंबरडे मोडले आहे. दरवर्षी ५ टक्के दरवाढीचा निर्णय झाला असला तरी या काळात ती करू नये, या मागणीसाठी महापालिकेच्या सिव्हिल लाईन येथील आयुक्तांच्या कक्षापुढे जवळपास ७० नगरसेवकांनी फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन केले.

यावेळी मागण्यांचे फलक झळकावत काहींनी घोषणाबाजीही केली. त्यामुळे आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांतील संघर्ष आणखी तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. आंदोलनात परिवहन समिती सभापती बाल्या बोरकर, विधी सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम, ज्येष्ठ नगरसेवक डॉ. छोटू भोयर, सभापती अभय गोटेकर, नगरसेविका वर्षा ठाकरे, प्रगती पाटील, दिव्या धुरडे आदी उपस्थित होते.

षडयंत्र! पैसे कमविण्यासाठी कोरोना रुग्णांचा वापर होत आहे का...वाचा सविस्तर

आयुक्तांविरोधत सत्ताधाऱ्यांनी आंदोलनाची अलिकडच्या काळातील ही पहिलीच घटना आहे. यापूर्वी टी. चंद्रशेखर आयुक्त असताना सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी क्रीडा घोटाळ्यात कारागृहाचा रस्ता दाखवला होता.

आयुक्तांचे म्हणणे चुकीचे : महापौर जोशी
पाणी करवाढ कमी होऊ शकत नाही, असे आयुक्तांचे म्हणणे चुकीचे आहे. कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक स्थिती बेताची आहे. त्यात दरवाढीचा आग्रह आयुक्तांनी धरू नये. करवाढीचा निर्णय एक वर्ष पुढे ढकलावा. सभागृहात करवाढ कमी करण्याचा ठराव घेण्यात येईल. आयुक्तांनी हा ठराव शासनाकडून मंजूर करून आणावा. शासन दरबारी असलेल्या त्यांच्या वजनाचा नागपूरकरांना लाभ द्यावा, असे महापौर जोशी म्हणाले.