फडणवीसांची खुर्ची गेली यात वन्यप्राण्यांचा काय दोष ? राहावे लागतेय उपाशी

नागपूर : गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय आणि रेस्क्‍यू सेंटरमध्ये रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने नेमणुकीसाठी अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने येथील कामगारांनी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे गोरेवाडा रेस्क्‍यू सेंटरसह प्राणी संग्रहालयाच्या व्यवस्थापनावर परिणाम झाला. वन्यप्राण्यांचा खाद्यपुरवठा प्रभावित झाला असून, अनेक पिंजऱ्यांची स्वच्छताही झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. व्यवस्थापनाने सकारात्मक चर्चा न केल्यास आंदोलन चिघळण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

हे वाचाच - जिद्द असावी तर अशी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी येथील इंडियन सफारीचे उद्‌घाटन करण्यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू झाली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा रद्द झाल्याने उद्‌घाटन रखडले. फडवणीस यांची सत्ताही गेली. डिसेंबर महिन्यात अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्‌घाटन होईल, असे बोलले जात होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या आचारसंहितेमुळे उद्‌घाटन रखडले.

आता गोरेवाडा प्रकल्पातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी विभागीय वनाधिकाऱ्यांकडून कामगारांवर दबाव टाकला जात आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी भारतीय जनता कामगार महासंघाचे नेते सुनील गौतम यांच्या नेतृत्वात आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनात 60 ते 70 कर्मचारी सहभागी झाल्याने गोरेवाड्याचे व्यवस्थापन बिघडले.

महासंघाच्या पुढाकारामुळे मे 2019 पासून या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून ईपीएफची कपात करण्यात येत आहे. मात्र, विभागीय वनाधिकारी काळे कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी सर्व रोजंदारी कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे. त्यासाठी कामगारांकडून कागदपत्राची मागणी केली जाते. तसेच कामावरून बंद करण्याची धमकीही दिली जात आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कामगारांना कंत्राटी पद्धतीवर नव्याने नेमणूक करून कर्मचाऱ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा डाव अधिकाऱ्याचा असल्याचा आरोपही गौतम यांनी केला.

आघाडीला बदनाम करण्याचा डाव

भाजपची सत्ता जाताच नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिवसेनाप्रणित महाआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा डाव आहे का, असा कयास काही जणांनी व्यक्त केला. आंदोलन करणारी संघटना भाजपप्रणित असल्याने या शंकेला अधिक बळकटी मिळाली.

मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला नाही
महासंघाने कामगारांच्या समस्या चर्चेच्या माध्यमातून सुटाव्यात यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. रामबाबू आणि विभागीय वनाधिकारी नंदकिशोर काळे यांना निवेदन दिले. मात्र, त्यांनी मागण्याचा सकारात्मक विचार केला नाही. त्यामुळेच महासंघाने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे.
- सुनील गौतम,
सचिव, भारतीय जनता कामगार महासंघ

कामगारांकडून प्रतिसाद नाही
कामगारांनी आंदोलन पुकारले असले तरी प्राणी संग्रहालय आणि रेस्क्‍यू सेंटरचे व्यवस्थापन बिघडलेले नाही. वन्यप्राण्यांना खाद्य वेळेवर पुरविण्यात आलेले आहे. पिंजऱ्यांची स्वच्छताही करण्यात आली. कामगारांना चर्चेसाठी बोलविले होते. मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
- नंदकिशोर काळे,
विभागीय वनाधिकारी