मेळघाटातील वनजमिनींची नोंद अभिलेखात घेण्याचे दिले निर्देश

नाशिक ः मानवी हक्क सुरक्षादल आणि भारतीय दलित आदिवासी पॅंथर सेनेतर्फे 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु होते. तसेच आज त्र्यंबकनाका सिग्नल भागात रास्ता-रोको आंदोलन करत आंदोलनकर्ते आदिवासी विकास आयुक्तालयात धडकले. त्यावेळी मेळघाटातील धारणी व चिखलदरामधील अतिक्रमण झालेल्या वनजमिनींचे क्षेत्र 2002 च्या प्रमाणपत्रानुसार अभिलेखात नोंदवण्याचे निर्देशाची प्रत आंदोलनकर्त्यांकडे सोपविण्यात आली. 
जगदीशकुमार इंगळे, डॉ. रेखा रणबावळे, मोहन सुरजे, मुख्य संयोजिका शिला मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरु होते. मेळघाट विभागात पात्र वनजमीनधारकांना प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घेण्याचे आदेश असतानाही कार्यवाही होत नसल्याने आदिवासींवर अन्याय होत असल्याची तक्रार आंदोलनकर्त्यांची होती. आंदोलनकर्ते आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारावर धडकताच, पोलिसांनी त्यांना अडवले. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकास आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे निर्देशाचे पत्र आंदोलनकर्त्यांकडे देण्यात आले. 

सहसंचालकांचे पत्र 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक नंदिनी आवडे यांच्या नोंदी घेण्यासंबंधीच्या निर्देशाचे पत्र आहे. वनक्षेत्रातील अतिक्रमणधारकांना अधिकार, अभिलेख मिळण्यासाठी आंदोलन करावे लागणे ही गंभीर बाब आहे. अमरावतीचे तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वितरित केलेल्या वनहक्क वहितीस पात्र ठरवणाऱ्या प्रमाणपत्रानुसार अधिकार अभिलेखात व सात-बारा उताऱ्यावर नोंदी घेण्याची कार्यवाहीचे आदेश देण्यात यावेत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हे पत्र अमरावतीचे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे.