15 कोटींची कामे वाऱ्यावर 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 नोव्हेंबर 2019

अमरावती : विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याचे "मिनीमंत्रालय' असलेल्या जिल्हापरिषदेतसुद्धा मरगळ आली असून जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या 15 कोटींची कामे वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 
जिल्हापरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीच हा निधी मिळवून दिला असला तरी त्यांचेच पदाधिकारी या प्रयत्नांना खिळ घालत असल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे. 

अमरावती : विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्याचे "मिनीमंत्रालय' असलेल्या जिल्हापरिषदेतसुद्धा मरगळ आली असून जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या 15 कोटींची कामे वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 
जिल्हापरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याचा आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीच हा निधी मिळवून दिला असला तरी त्यांचेच पदाधिकारी या प्रयत्नांना खिळ घालत असल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे. 
पालकमंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या अखेरच्या सभेत माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांच्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्यातील रस्ते, आरोग्य तसेच पुलांच्या बांधकामाकरिता 15 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून ग्रामीण भागातील खड्डेमय तसेच तुटलेल्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार होते. याशिवाय पुरामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या अनेक पुलांचीसुद्धा दुरुस्ती केली जाणार होती, मात्र सत्ताधारी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून या कामी कुठल्याही हालचाली करण्यात आलेल्ल्या नाहीत. माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी मंजूर करून घेतलेल्या निधीची साधी निविदा प्रक्रियासुद्धा सुरू करण्यात आलेली नाही. त्याबाबतचे नियोजन काहीच नसल्याची माहिती आहे. 

विरोधक आक्रमक होणार 
या निधीबाबत लवकरच नवनिर्वाचित आमदारांनी जिल्हापरिषदेत बैठक घ्यावी यासाठी विरोधी भाजप सदस्य आग्रही असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

यंदाही निधीवापसी !
मागीलवर्षी जिल्हापरिषदेला शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जवळपास सहा ते सात कोटींचा निधी अखर्चित राहीला होता. त्यामुळे तो शासनाकडे परत गेला होता. यंदा सुद्दा अशीच स्थिती दिसून येत असून 15 कोटींच्या निधीच्या अद्यापही निविदा प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे विकास कामांचे काय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची डागडुजी सुद्‌दा रखडली असल्याने ग्रामीण भागात संताप व्यक्त होत आहे.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 15 crore works on the wind