पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्‍न गंभीर होण्याचे संकेत; तब्बल 245 कोटींची थकबाकी

सुरेंद्र चापोरकर 
Saturday, 31 October 2020

विशेष म्हणजे, महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीचा आकडा 100 कोटींच्या घरात पोहोचला असला तरी अद्यापही या गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्यास कुणालाच वेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अमरावती ः धरणांमध्ये पाण्याचा मुबलक साठा असला तरी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने भविष्यात पाणीपुरवठा योजनाच संकटात येण्याचा धोका वाढला आहे. शासकीय तसेच घरगुती ग्राहकांकडील थकबाकीचा आकडा आता 245 कोटींवर पोचला आहे.

विशेष म्हणजे, महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकीचा आकडा 100 कोटींच्या घरात पोहोचला असला तरी अद्यापही या गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्यास कुणालाच वेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. विविध कारणे सांगून महापालिका वेळ मारून नेत आहे व आता कोरोनाचा हवाला दिल्या जात आहे. सार्वजनिक नळांच्या माध्यमाने नागरिक जे पाणी वापरतात त्याचीही थकबाकी आहे. दुसरीकडे सर्वसामान्य ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीचा आकडासुद्धा आता 145 कोटींच्या घरात गेला आहे. कमिश्‍नर ऑफीसच्या पाणीपुरवठ्याची थकबाकी दोन कोटी रुपये झाली आहे.

अधिक वाचा - ...अन् शोकाकुळ नातेवाईक मृतदेह विसाव्यावर सोडून सैरावैरा पळू लागले

अमृत योजनेअंतर्गत सद्यास्थितीत पाणीपुरवठा योजनेच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. परंतु पूर्वीच्या कंत्राटदाराकडून काम काढून घेत आता नव्या कंत्राटदाराचा शोध सुरू केला आहे. जलशुद्धीकरण केंद्राच्या विस्तारीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्यात आली असून टाक्‍यासुद्धा पूर्ण होत आहेत. सध्याच्या स्थितीत 92 हजारांपेक्षा जास्त कनेक्‍शन असून नव्याने अनेक ठिकाणावरून मागणी असल्याने येत्या सहा महिन्यांत शहरातील कनेक्‍शनचे प्रमाण एक लाखावर पोहोचण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिका तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी सार्वजनिक नळांची डोकेदुखी कायम आहे. महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे बील भरणे शक्‍य नाही. लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक नळ काढू देत नाहीत. अशा स्थितीत शहराची पाणीपुरवठा योजना महापालिकेने आपल्याकडे घ्यावी, असा आग्रह धरल्या जात असल्याची माहिती आहे. मात्र, यासंदर्भात कोणीच उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.

मनुष्यबळाचा अभाव

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात 2013 पासून नोकरभरती बंद आहे. या एका वर्षात अमरावती कार्यालयातील 12 पेक्षा अधिक अधिकारी तसेच कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे त्यात अधिकारी तसेच अभियंत्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे योजना सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान सद्यस्थितीत मजीप्रापुढे आहे. कमी मनुष्यबळात हा डोलारा कसा पेलावा? हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

क्लिक करा - जीवलग मित्राने दिला दगा; गर्भवती झाल्यानंतर उचलले टोकाचे पाऊल

लवकरच वसुलीची मोहीम

कोरोनाच्या काळात घरी जाऊन पाण्याच्या मीटरचे रीडिंग घेणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे सर्वांना सरासरी बिल पाठविण्यात आले. थकबाकीच्या संदर्भात लवकरच मोहीम हाती घेण्यात येईल, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार यांनी सांगितले.

संपादन  - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 245 crore pending water distribution problem will become huge