गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल 280 अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत? सरकारचे दूर्लक्ष

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 जून 2020

शासकीय सेवेत असताना नोकरीच्या कालावधीत मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाच्या आधाराकरिता शासनाकडून एकाला शासकीय नोकरी दिली जाते. काही ठिकाणी जरी याबाबत व्यवस्थित नियोजन होत असले तरी अनेक विभागांमध्ये दिसत नाही, तर अनुकंपाधारकांची भरती न झाल्याने गेल्या 10-15 वर्षांपासून ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील अनेकांना 45 वर्षांची वयोमर्यादा संपत असल्याने आपण वंचित तर राहणार नाही ना? असा प्रश्‍न पडला आहे.

गोंदिया : अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणाऱ्यांची संख्या सरारच्या उदासीन धोरणामुळे दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. अनेकांची वयोमर्यादा संपत आली सल्याने त्यांचे जीव टांगणीला लागले आहेत. मागणी निवेदने करून सुद्धा याप्रकरणी सरकार मख्ख असल्याचे दिसते.
राज्य शासनाचे अनुकंपाधारकांबाबत उदासीन धोरण असल्याने अनेकांचे वय निघुन गेले पण त्यांना नोकरी मिळाली नाही. जिल्ह्यातील 280 युवक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर भंडारा जिल्ह्यातील ही संख्या 191 आहे. शासनाने अनुकंपाधारकांच्या बाबतीत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

शासकीय सेवेत असताना नोकरीच्या कालावधीत मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाच्या आधाराकरिता शासनाकडून एकाला शासकीय नोकरी दिली जाते. काही ठिकाणी जरी याबाबत व्यवस्थित नियोजन होत असले तरी अनेक विभागांमध्ये दिसत नाही, तर अनुकंपाधारकांची भरती न झाल्याने गेल्या 10-15 वर्षांपासून ते नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील अनेकांना 45 वर्षांची वयोमर्यादा संपत असल्याने आपण वंचित तर राहणार नाही ना? असा प्रश्‍न पडला आहे.

त्यात नुकतीच वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजी कुठल्याही नवीन पद्धतीची भरती करू नये, असे आदेश काढले आहेत. परंतु, नोकरभरतीवर बंदी असली तरीही अनुकंपाधारकांसाठी ती लागू नसते, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानासुद्धा संबंधित अधिकारी कर्मचारी अनुकंपाभरतीकडे दूर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप अनुकंपाधारकांकडून होत आहे. राज्यातील शेकडो अनुकंपाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत असून लवकरात लवकर अनुकंपाधारकांची पदभरती करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील हजारो अनुकंपाधारकांची आहे.

सविस्तर वाचा - नियम सांगणारे मुंढे नियमबाह्य का वागतात? महापौरांचा सवाल, वाचा विशेष मुलाखत

आमच्यावर उपासमारीची पाळी
शासनादेश असतानासुद्धा जिल्हा परिषद अमरावती यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आज आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
हेमंत तायडे, जिल्हा सचिव अनुकंपाधारक संघ महाराष्ट्र.

सरकार उदासीन
अनुकंपाधारकांच्या बाबतीत सरकारचे धोरण उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल.
राजानंद कावळे, नेते, कामगार व शेतकरी संघटना

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 280 peoples waiting for jobs