आपले सरकार केंद्रावर लूट!

खापरखेडा - शासकीय दस्तऐवजासाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या खेटा घालाव्या लागू नये यासाठी सरकारने महाऑनलाइन लिमिटेडच्या माध्यमातून आपले सरकार केंद्रांना मंजुरी दिली. यामागे वेळेची व पैशाची बचत होईल हा उद्देश होता. मात्र, यास केंद्रसंचालक हरताळ फासत आहे. केंद्रात सरकारी दरपत्रक केंद्रात लावणे आवश्‍यक असतानाही केंद्र संचालक त्यास फाटा देत मनमानी करीत आहेत. अनेक केंद्रांत सरकारी दरपत्रक लावण्यात आले नसल्याने ग्राहकांची लुबाडणूक होण्याची शक्‍यता आहे.

आपले सरकार केंद्र संचालक जास्त पैसे घेत असल्याचा तक्रार नागरिकांनी केल्याने महा ऑनलाइनकडून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर लागू असलेली दर सूचीची माहिती जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य श्रीराम सातपुते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त केली आहे. त्यातून हे समोर आले आहे. दहावी-बारावीच्या निकालानंतर पुढील शिक्षणासाठी विविध दस्तऐवजांना गोळा करण्यासाठी पालकांना चांगलीच दमछाक करावी लागते.

मात्र, महाऑनलाइनच्या ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार केंद्रामुळे त्यांना चांगलाच फटका बसत असल्याचे चित्र जिल्हाभरात दिसून येते. सरकारने आपले सरकार (महा ई-सेवा) केंद्र  संचालकांना कोणत्या प्रमाणपत्राकरिता किती शुल्क घ्यावे हे ठरवून दिले आहे. मात्र, केंद्र संचालक ग्राहकांकडून अधिकचे पैसे घेऊन लूट करीत आहे. ही नागरिकांची फसवणूक आहे.

यापूर्वीही दिले होते पत्र 
महा ई-सेवा केंद्रावर सरकारी दर फलक लावावे, याकरिता श्रीराम सातपुते यांनी यापूर्वी २ मे २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले होते. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना पत्र पाठवून सर्व केंद्रावर दर फलक लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, केंद्र संचालकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. जिल्ह्यातील मोजक्‍याच केंद्रावर सरकारी दरफलक लावलेले आहेत. 

कुठे करावी तक्रार 
आपले सरकार केंद्रात कोणत्या प्रमाणपत्राकरिता किती शुल्क द्यावे यांचे दर निश्‍चित आहेत. यापेक्षा जास्त दर केंद्र संचालकाने घेतल्यास संबंधित तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार करावी. सदर तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातसुद्धा लेखी तक्रार दाखल करता येते. आपले सरकार केंद्रात जाण्यापूर्वी दरसूची महाऑनलाइन लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर जाऊन पाहावी. 

सेतू कार्यालयाच्या दरात तफावत
आपले सरकार केंद्र व सेतू येथील शुल्कात तफावत आढळून येत असून आपले सरकार केंद्रावर उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रासाठी ३४ रुपये आहे तर याच प्रमाणपत्राकरिता सावनेरचा सेतू कार्यालयात ६० रुपये घेतले जात आहे. ही तफावत जनतेची दिशाभूल करणारी असल्याने शासनाने याबाबत खुलासा करण्याची मागणी श्रीराम सातपुते यांनी केली आहे.

असे आहेत सरकारी दर
प्रमाणपत्र      दर (रुपयांत)    कालावधी
सातबारा उतारा    २४ 
 ८ अ नमुना     २४  
सर्वसाधारण प्रतीक्षापत्र     ३४      १ दिवस 
उत्पन्न प्रमाणपत्र     ३४      १५ दिवस
वंशावळी प्रमाणपत्र      ३४          
वय, अधिवास प्रमाणपत्र     ३४      १५ दिवस 
वारसा प्रमाणपत्र      ३४                        
नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र      ३४
नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र प्रतिज्ञापत्रासह     ५८
नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र नूतनीकरण      ५८
जातीचे प्रमाणपत्र         ३४
जातीचे प्रमाणपत्र  प्रतिज्ञापत्रासह    ५८
रहिवास प्रमाणपत्र        ३४      ७ दिवस
ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र     ३४     ७ दिवस 
पत दाखला प्रमाणपत्र      ३४           २१ दिवस 
शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र      ३४
स्फोटके बाळगणे व विक्री       ३४
प्रमाणित नक्कल          ३४          ७ दिवस 
३० % महिला आरक्षण प्रमाणपत्र           ३४
अल्प भूधारक प्रमाणपत्र              ३४    १५ दिवस 
भूमिहीन प्रमाणपत्र         ३४        १५ दिवस 
आर्म लायसंस        ३४
अर्थ, कुटुंब साहाय्य योजना        ३४
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र       ३४
गौण खनिज मागणी       ३४
गौण खनिज परवाना       ३४
रेशन कार्ड             ३४
आम आदमी विमा योजना      २४