अकोला : आश्‍वासनावरच आंदोलन स्थगित 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

अकोला : कापूस, सोयाबीन, धान परिषदेतील आंदोलक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर अखेर पुन्हा एकदा आश्‍वासनावरच आंदोलन स्थगित करण्यात आले. स्थानिक पातळीवरील मागण्यांवर 15 तर राज्य शासनाच्या पातळीवरील मागण्यांवर 45 दिवसात तोडगा काढण्याचे लेखी आश्‍वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना दिले. 

अकोला : कापूस, सोयाबीन, धान परिषदेतील आंदोलक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचले. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर अखेर पुन्हा एकदा आश्‍वासनावरच आंदोलन स्थगित करण्यात आले. स्थानिक पातळीवरील मागण्यांवर 15 तर राज्य शासनाच्या पातळीवरील मागण्यांवर 45 दिवसात तोडगा काढण्याचे लेखी आश्‍वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना दिले. 

दुसऱ्या कासोधा परिषदेते आयोजन मंगळवारी अकोल्यात करण्यात आले होते. यशवंत सिन्हा आणि आशीष देशमुख, संजयसिंह यांच्यासह विविध संघटना व पक्षाच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेनंतर नेते व परिषदेला उपस्थित शेतकऱ्यांचा मोर्चा सायंकाळी ६ वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. हा मोर्चा पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचण्यापूर्वीच अडविला. यावेळी यशवंत सिन्हा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात जाऊन चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. मात्र, स्वतः जिल्हाधिकारीच आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी मोर्चाला सामोरे गेले. त्यांनी नेत्यांसोबत चर्चा केली. मात्र, रस्त्यावर बसून चर्चा करण्यास सिन्हा यांनी नकार दिला. त्यामुळे रात्री 11 वाजेपर्यंत आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच ठिय्या ठेवून बसले. दरम्यान, आंदोलकांच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा सुरू होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केल्यानंतर स्थानिक पातळीवरील मागण्या १५ दिवसात तर राज्य शासनाच्या पातळीवरील मागण्या ४५ दिवसात निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना दिले. या आश्‍वासनांवरच पुन्हा एकदा कासोधाचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. 

संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांची दैयनिय अवस्था आहे. विदर्भातील चित्र गंभीर असून, अकोल्यात आतापासूनच पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. जनतेला भाषणाची गरज नाही. जनतेच्या मनात रोष खदखदतो आहे. २०१९ ला हा रोष बाहेर पडेल. आम्ही कुठल्याही पक्षाचा प्रचार करीत नाही. मात्र, सर्व पक्ष मिळून येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला घरी बसवेल. गतवेळी मागण्या मान्यतेची कालमर्यादा निश्‍चित नव्हती. आता मात्र स्थानिक पातळीवरील मागण्या पंधरा दिवसात आणि राज्य पातळीवरील मागण्या ४५दिवसात पूर्ण करण्याचे लेखी आश्‍वासन मिळाले आहे. आमचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहतील. आम्हाला पुन्हा येथे येण्याची गरज भासणार नाही. 
- यशवंत सिन्हा,माजी केंद्रीय अर्थमंत्री 

अशा आहेत मागण्या -
- बाेंडअळीसंदर्भात सर्व्हेक्षण करून 50 हजार रुपये प्रती एकरी नुकसान मिळावे. 
- मूग, उडीद, सोयाबीन व इतर धान्य खरेदीसंर्भात नाफेडच्या जाचक अटी दूर करून शेतमाल सरसकट खरेदी करावा. 
- व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना भावदराची योजना लागू करावी. 
- शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. 
- कृषी पंपांना वीज जोडणी करून ते न तोडण्याचे आदेश पारित करावे. 
- सोनेतारण माफीच्या जाचक अटी दूर करून लाभ द्यावा. 
- एकरी 50 हजार पीककर्ज मिळावे. 
- टॅक्टर, खते, शेती अवजारे व बियाण्यांवरील जीएसटी माफ करावे. 
- जिल्हातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प त्वरीत पूर्ण करावे. 
- जिल्हातील धरणांमध्ये उपलब्ध जलसाठा रब्बी पिकांकरिता उपलब्ध करून द्यावा. 
- उच्च न्यायालयाने 6,800 रुपये प्रती हेक्टरी दुष्काळी अनुदान देण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यात यावे. 
- नाफेड खरेदीतील प्रती एकरी उत्पन्नाच्या अटी रद्द करणे व शेतकऱ्यांचा माल विनाअट खरेदी करावा. 
- गतीवर्षी तुरीचे जाहीर केलेले एक हजार रुपये प्रती क्विंटल मदत तत्काळ मिळावे. 
- ज्या शेतकऱ्यांची अोटीएस अंतर्गत कर्जमाफी झाली, त्यांना अोटीएस एेवजी संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. 
- दुष्काळ घोषित होवूनही विद्यार्थ्यांनी भरलेली परीक्षी फी त्यांना परत मिळाली नाही. गत ती वर्षांची फी विद्यार्थ्यांना परत मिळावी.

Web Title: agitation stop after promises in akola