|
नागपूर - मेट्रो रिजनचा आराखडा मंजूर होण्यापूर्वी आणि शासनाच्या परवानगीशिवाय मेट्रो रिजनचे नगररचना विभागाच्या उपसंचालक सुजाता कडू यांनी हिंगणा येथील कृषी क्षेत्रासाठी आरक्षित असलेली जागा परस्पर दगडखाणीसाठी आरक्षित केली. परस्पर आणि स्वतःच्या हितासाठी आरक्षणात बदल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार, विजय शिंदे व किशोर चोपडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मेट्रो रिजनचा प्रारूप विकास आराखडा 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. आराखड्यावर पाच हजारांवर नागरिकांनी आक्षेप घेतले होते. यास अद्याप शासनाकडून मिळाली नाही. असे असतानाही मेट्रो रिजनच्या अधिकाऱ्यांकडून आरक्षणात बदल करण्यात येत आहे. हिंगणा येथील खैरी (खुर्द), खसरा क्रमांक 85, 54, 113 येथील 84.22 हेक्‍टर जागा कृषी क्षेत्रासाठी आरक्षित होती. ही जागा खाणक्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत यू. व्ही. बेथारिया यांच्या पत्रावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मेट्रो रिजनकडे अभिप्राय मागितला होता.
मेट्रो रिजनच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक सुजाता कडू यांनी संपूर्ण क्षेत्र दगडखाण क्षेत्र जाहीर करून दिले. मात्र, यासाठी शासनाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. याची तक्रार नासुप्र व मेट्रो रिजनचे प्रमुख दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तितूर, बेल्लारीत डम्पिंग यार्ड नाही
मेट्रो रिजन परिसरातील कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील बेल्लारी व कुही तालुक्‍यातील तितूर गावातील 200च्यावर हेक्‍टर जागा डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. या डम्पिंग यार्डचा विरोध करण्यात आला. त्यामुळे सभापती म्हैसेकर यांनी येथून डम्पिंग यार्ड वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
निवासी क्षेत्रात उद्योगासाठी परवानगी
नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून मेट्रो रिजन भागात बांधकामाची परवानगी देण्यात येत आहे. हिंगणा तालुक्‍यातील सालई धाबाचा भाग निवासी क्षेत्रासाठी आरक्षित आहे. मात्र असे असतानाही येथे उद्योग उभारणीसाठी तहसीलदाराकडून ना हरकत परवानगी देण्यात येत आहे. येथे फ्लाय ऍश, क्रशर आणि हॉटमिक्‍स प्लांटचे उद्योग टाकण्यात येत आहे. भविष्यात हे उद्योग हटविता येणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आताच यांच्या बांधकामांना थांबविण्यात यावे, तसेच उद्योगासाठी तात्पुरतते ना हरकत प्रमाण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही जय जवानच्या वतीने करण्यात आली.
दहा लाख घरांचे भवितव्य धोक्‍यात
टाकळघाट येथे जुन्या विकास आराखड्याप्रमाणे वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. जिथे रस्ते होते, ती जागा आता नव्या विकास आराखड्यात बांधकामासाठी दर्शविण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना मोठ्या समस्यांना समोर जावे लागेल. लोकांनी जागा खरेदी करून बांधकाम केले. त्यामुळे हे बांधकाम भविष्यात तोडावे लागेल. यावर तोडगा काढून नियमबाह्यरीत्या प्लॉट पाडून लोकांना विक्री करणारे बिल्डर आणि अधिकारी यांच्यावरही कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
करवसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतींनाच
मेट्रो रिजन क्षेत्रात बांधकामांना मंजुरीसोबत सर्व प्रकारचे करवसुलीचे अधिकार मेट्रो रिजन म्हणजे आताच्या एनएमआरडीएला असणार असल्याचे हेल्को कंपनीने तयार केलेल्या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीचे करवसुलीचे अधिकार कमी करण्यात आले. मात्र, ग्रामपंचायतीचे अधिकार कायम असून, त्यांनाच करवसुली करायचे असल्याचे नासुप्र सभापती दीपक म्हैसेकर यांनी स्पष्ट केल्याचे पवार यांनी सांगितले. |
|
|
