सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्‍लीनचिट

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 डिसेंबर 2019

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांत झालेल्या गैरप्रकारची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंचने उच्च न्यायालयात सादर केली. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच, हे शपथपत्र न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आले.

नागपूर : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्‍लीनचिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी तसे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केले आहे. तसेच अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 

विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांत झालेल्या गैरप्रकारची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंचने उच्च न्यायालयात सादर केली. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच, हे शपथपत्र न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आले. सदर घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले नव्हते.

हेही वाचा - अबब! प्रतिष्ठित व्यक्‍ती कुुंटणखान्याचे ग्राहक 

त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधित खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे. 

अघडून तर बघा - भाजपमध्ये बदलाचे वारे

यापूर्वी अमरावती एसीबीच्या अधीक्षकांना अजित पवार यांची आजवर झालेल्या चौकशीची माहिती हायकोर्टात सादर केली होती. त्यानुसार जीगाव, निम्नपेढी, रायगड आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटदार माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला अवैध वर्क ऑर्डर आणि मोबालायझेशन ऍडव्हान्स मंजूर केल्याप्रकरणी एसीबी अमरावतीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कलमी प्रश्‍नावली दिली असून, त्यांनी प्रश्‍नांची उत्तरे सादर केली होती. परंतु, त्या चौकशीत अजित पवार कोठेही दोषी आढळून आलेले नाहीत, असे नोव्हेंबरच्या शपथपत्रात अधीक्षक रश्‍मी नांदेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. 

नोटशीटवर प्रशासकीय प्रक्रिया

एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रात विदर्भातील गोसेखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पांच्या गैरप्रकारांमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा थेट सहभाग असून, त्यांच्याच्या स्वाक्षरीने अनेक कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर आणि मोबलायझेशन ऍडव्हान्स मंजूर करण्यात आला असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, नव्याने दाखल केलेल्या शपथपत्रात निविदा दर पाच ते टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याचे अधिकार अनुक्रमे कार्यकारी संचालक, अवर सचिव आणि सचिवांकडे आहेत. त्यांनी संबंधित कंत्राटदारांच्या निविदांना वाढीव दराने मंजुरी देण्याची नोटशीट व्हीआयडीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडे थेट पाठवल्या होत्या. त्या नोटशीटवर प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात आलेली होती. अशाप्रकारच्या मान्यतांसाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे अजित पवार यांना त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे शपथपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 

जाणून घ्या - नवऱ्याऐवजी प्रियकरावर केले प्रेम अन्‌ झाला घात 

मोबलायझेशन ऍडव्हान्सचा दावा खोडून काढला

यापूर्वीच्या शपथपत्रांमध्ये अजित पवार यांनी 134 कोटी रुपयांचा मोबलायझेशन ऍडव्हान्स बेकायदा मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु, सदर दावा आता नव्या शपथपत्रात खोडून काढण्यात आला आहे. परंतु, अशाप्रकारचा मोबलायझेशन ऍडव्हान्स मंजूर करण्याची तरतूद व्हीआयडीसीच्या कायद्यातच नमूद केलेली आहे. अशाप्रकारच्या ऍडव्हान्समुळे कंत्राटदारांना फायदा मिळवून दिला, असा ठपका ठेवता येणार नाही. त्यामुळे अजित पवार यांनी बेकायदा मोबलायझेशन ऍडव्हान्स मंजूर करून गैरप्रकार केला, असा दावा करता येणार नसल्याने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असेही शपथपत्रात म्हटले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ajit pawar gets clean in irrigation scam