जुने दर, नवे क्षेत्रफळ!

अकोला : मालमत्ता कर आकारणीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका अकोला महापालिकेतर्फे दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेत सन 2017 पूर्वीच्या जुन्या दरानुसार व नव्याने मोजणी करून ठरविलेल्या क्षेत्रफळानुसारच मालमत्ता कर आकारणीचा आदेश कायम ठेवला. शिवाय घरमालक स्वतः वापर असलेल्या मालमत्तांची नव्याने कर आकारणी करण्यास केलेली मनाईही उठविण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार फेरमूल्यांकनासाठी दिलेली वर्षभराची मुदतही कायम ठेवली असून, मुदत संपल्यानंतर पुन्हा न्यायालयाकडे या असेही न्यायालयाने सुनावले.

महापालिका प्रशासनातर्फे 2017 मध्ये मालमत्ता कराची नव्याने रचना करण्यात आली होती. ही कर आकारणी अवाजवी झाली असून, चुकीच्या पद्धतीने दरवाढ करण्यात आली असल्याची जनहित याचिका काँग्रेस नगरसेवक डॉ. झिशान हुसेन यांनी उच्च न्यालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने वाढवलेल्या मालमत्ता कराच्या पद्धतीवरच बोट ठेवत ती रद्द केली व नियमानुसार रेटबल व्हॅल्यू निश्‍चित करून कर आकारणी करावी असा आदेश दिला होता. त्यामुळे सन 2017 मध्ये महापालिकेने केलेल्या करवाढीनुसार आकारण्यात आलेले दर रद्द करणे मनपा प्रशासनाला क्रमप्राप्त झाले होते.

या आदेशानुसार फेर कर मूल्यांकनासाठी नव्याने पूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी याचिका महापालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीत 2017 पूर्वीच्या जुन्या दराने व मनपातर्फे करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या नव्याने मोजणीनुसार निश्‍चित करण्यात आलेल्या क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. परिणामी 2017 पूर्वीच्या मालमत्ता दरानुसारच तुर्तास मनपाला कर वसुली करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकेतूनही महापालिकेच्या हाती काहीही लागले नसल्याचे दिसून येत आहे.

‘त्या’ मालमत्तांबाबतची अट रद्द
उच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत स्वतः मालक वापरत असलेल्या अव्यावसायिक मालमत्तांच्या नव्याने कर आकारणीला न्यायालयाने मनाई केली होती. ही अट शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे रहिवासी इमारतीचीही नव्याने कर आकारणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा एकमेव दिलासा न्यायालयाने मनपाला दिला आहे.

वसुलीच्या अडचणीवर मनपा न्यायालयात
महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणीवरून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने कर वसुली ठप्प झाली आहे. नागरिकांना मालमत्ता कर कमी होणार अशी अपेक्षा असल्याने त्यांनी नव्याने कर आकारणी झाल्यानंतरच कर भरू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मनपा आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रखडले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या संदर्भात विचार करावा, अशी विनंती मनपाच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात महापालिकेने नव्याने प्रतिज्ञा पत्र दाखल करावे, असा आदेश दिला. त्यासाठी न्यायालयाने मनपाला सोमवारची वेळ दिला आहे.

...तर पुन्हा न्यायालयात या
मालमत्ता कर फेरमूल्यांकनानुसार 2017 मध्ये ठरविण्यात आलेले दर रद्द केल्यानंतर आता नव्याने फेरमूल्यांकन करण्यासाठी न्यायालयाने वर्षभराची मुदत दिली आहे. या मुदतीत फेरमूल्यांकन करणे शक्यत नसल्याचे मनपातर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र त्यात सुट देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून, मुदत संपल्यानंतर पुन्हा न्यायालयात येण्याची सूचना मनपा प्रशासनाला केली आहे.