सरकारने कोरोनाशी लढावे, दारूबंदीशी नाही : महाराष्ट्रभूषण डॉ. बंग

मिलिंद उमरे 
Saturday, 10 October 2020

यासंदर्भात सर्च संस्थेद्वारे दिलेल्या पत्रकात बंग दाम्पत्याने म्हटले आहे की, केंद्र शासनाची व राज्य शासनाची "आदिवासी मद्यनीती' ही आदिवासी भागात दारू  दुकाने व विक्रीला मनाई करते.

गडचिरोली: गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी आदिवासी व स्त्रियांच्या हिताची आहे. ती यशस्वी आहे. शासनाने तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करावी. कोरोनाने जिल्ह्यात माणसे मरत असताना त्यांना वाचवण्याऐवजी दारूबंदी उठविण्यासाठी तातडीने समिती स्थापण्याचा प्रयत्न चूक आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोनाशी लढावे, दारूबंदीशी लढू नये, असे आवाहन महाराष्ट्रभूषण डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यपाल कोश्‍यारी तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, बाळासाहेब थोरात यांना केले आहे.

यासंदर्भात सर्च संस्थेद्वारे दिलेल्या पत्रकात बंग दाम्पत्याने म्हटले आहे की, केंद्र शासनाची व राज्य शासनाची "आदिवासी मद्यनीती' ही आदिवासी भागात दारू  दुकाने व विक्रीला मनाई करते. 1987 ते 1993 अशी सहा वर्षे जिल्ह्यात व्यापक सर्वपक्षीय जनआंदोलनाने व 600 गाव, 334 संघटना व तिन्ही आदिवासी आमदारांनी मागणी केल्यानंतर 1993 मध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी लागू झाली. गेली 27 वर्षे इथे दारूबंदी आहे. 

हेही वाचा - कोरोनाच जबाबदार! केस कापण्याच्या किंमतीत झाली तब्बल दुप्पट वाढ; दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर

2016 पासून इथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाव्यापी दारू-तंबाखूमुक्ती अभियान मुक्तिपथ सुरू आहे. परिणामत: महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा या जिल्ह्यात दारूवर खर्चाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. राज्यामध्ये 12 लाख लोकसंख्या वर्षाला सरासरी 500 कोटी रुपये दारूवर खर्च करते. जानेवारी 2020 मध्ये केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या सॅंपल सर्वेनुसार येथील 12 लाख लोकसंख्येचा वर्षाला दारूवर खर्च  64  कोटी रुपये आहे. म्हणजे दारूवर खर्च केवळ 13 टक्‍के शिल्लक आहे. तोही कमी व्हावा. 

दारू पिऊन पुरुष काम करू  शकत नाहीत, व्यसनी होतात, मरतात, असे जगभर मान्य आहे. दारूबंदीमुळे भारतातील सहा राज्यात पुरुषांची दारू  40 टक्‍के कमी व स्त्रियांविरुद्ध गुन्हे व अत्याचार 50 टक्‍के कमी झाले असा हार्वर्ड विद्यापीठ व जागतिक बॅंकेच्या तज्ज्ञांचा शोध निबंध (अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्ह्यू) मांडतो. अर्थात गडचिरोली जिल्ह्यात दारू सुरू केल्यास स्त्रियांवरील अत्याचार दुप्पट होतील. निर्भयाकांड व हाथरसकांड इथे घडतील. 

दारूबंदी उठविण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर

पंचायतराज घटना दुरुस्ती व पेसा कायदा यानुसार व महाराष्ट्रातील महिला धोरणानुसार आदिवासी ग्रामसभा, महिला ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना दारू नियमन करण्याचे अधिकार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांनी दारूबंदीसाठी प्रस्ताव पारित केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्ह्यात दारूबंदी लागू केली आहे. ती अजून प्रभावी कशी करावी, हा विचार करावा. ती उठविण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. दारू  व तंबाखूमुळे कोरोनाचा प्रसार वाढतो. म्हणून या महामारीच्या नियंत्रणासाठी दारू विक्री व तंबाखू सेवन बंद करावे, अशा सूचना आरोग्य मंत्रालय, भारत सरकार व आय. सी. एम. आर. यांच्या आहेत.

ठळक बातमी - मृत्यू झाल्यानंतर या धर्मात चक्क गिधाडांच्या स्वाधीन केला जातो मृतदेह; अनोख्या पद्धतीने करता अंत्यसंस्कार

कोरोनापेक्षा दारूबंदी ही मोठी आपत्ती वाटते का?

गडचिरोलीमध्ये कोरोना वेगाने पसरतो आहे. अशावेळी कोरोना नियंत्रणाऐवजी दारूबंदी उठविण्याचा विचार घातक आहे. शासनाला कोरोनापेक्षा दारूबंदी ही मोठी आपत्ती वाटते का, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॉंग्रेस अध्यक्ष, राज्यपाल व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार काय भूमिका घेणार, असा प्रश्‍नही बंग दाम्पत्याने विचारला आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Is Alcohol ban is more important than corona asked doctor Bang