Wardha Ankita massacre : असा आहे घटनाक्रम; २९ साक्षीदार ठरले महत्त्वाचे

हिंगणघाट (जि. वर्धा) : प्रा. अंकिता पिसुड्डे हिला भरचौकात पेट्रोल ओतून जाळल्याच्या प्रकरणात आरोपी विकेश ऊर्फ विक्की नगराळे याला जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने खुनाच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरविले आहे. देशभरात गाजलेल्या या प्रकरणात गुरुवारी (ता. १०) शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. निकाल उद्याच येण्याची शक्यता आहे. आरोपीने पेट्रोल ओतून पेटवून दिल्यानंतर आठ दिवसांनी म्हणजे १० फेब्रुवारीला नागपुरात उपचारादरम्यान अंकिताचा मृत्यू झाला होता.

बहुचर्चित प्रकरणाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बुधवारी निकालाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाबाहेर मोठी गर्दी जमली होती. यावेळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला होता. अंकिताचे आई०वडील संगीता आणि अरुण पिसुड्डे हेही न्यायालयात उपस्थित होते. चला तर जाणून घेऊया ३ फेब्रुवाती ते १० फेब्रुवारीपर्यंत घडलेला घटनाक्रम...

असा आहे घटनाक्रम

३ फेब्रुवारी २०२०

प्रा. अंकिता कॉलेजमध्ये जात असताना आरोपी विकेशने मागून येत अंगावर पेट्रोल टाकून जाळले.

४ फेब्रुवारी २०२०

आरोपीला बुटीबोरी (जि. नागपूर) येथून अटक.

१० फेब्रुवारी २०२०

अंकिताचा नागपूर येथे उपचारादरम्यान मृत्यू

२ मार्च २०२०

४२६ पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल

४ मार्च २०२०

आरोपी विकेशवर आरोप निश्चित

• अंकिताच्या खटल्यात २९ साक्षीदार ठरले महत्त्वाचे

• दोन्ही बाजूंनी एकूण ४५ तास चालला युक्तिवाद

• २४ महिने आणि ६६ तारखा

एकही साक्षीदार उलटला नाही

या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे एकूण ७७ साक्षीदार होते. परंतु, प्राचार्य डॉ. उमेश तुळसकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी तृप्ती जाधव, पोलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार, पंच नागपूरच्या श्रीमती देशमुख, अंकिताचे आईवडील, कार्यकारी दंडाधिकारी नायब तहसीलदार विजय पवार, नागपूर मेडिकल कॉलेजचे तीन डॉक्टर, उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर, जिओ कंपनीचे नोडल ऑफिसर फ्रान्सिस परेरा, तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार अशा आवश्यक २९ जणांची साक्ष नोंदविण्यात आली. यातील एकही साक्षीदार उलटला नसल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. साक्ष नोंदवताना आरोपीचे वकील भूपेंद्र सोने यांनी साक्षीचे कामकाज लिहून डिजिटल स्क्रीनवर दाखविण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयासमोर केली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य करीत लिखाणाच्या संपूर्ण नोंदी स्क्रीनवर दाखविल्या.

४० सेकंदाचे संभाषण ठरले महत्त्वाचे

अंकिताचे घटनेच्या दोन दिवस अगोदर एक फेब्रुवारीला आठ वाजून आठ मिनिटांनी आरोपी विकी नगराळे याच्यासोबत ४० सेकंदाचे संभाषण झाले होते. आरोपीने तू माझ्याशी लग्न कर नाहीतर तुला जिवंत ठेवणार नाही अशी धमकी दिली होती. जिओ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या साक्षीदरम्यान ही बाब पुढे आली.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष

कोरोना प्रादुर्भाव संकटामुळे जिओ कंपनीचे पुण्याचे नोडल अधिकारी फ्रान्सिस परेरा प्रत्यक्ष सुनावणीत सहभागी होऊ न शकल्याने त्यांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदविण्यात आली. जिल्हा व सत्र अतिरिक्त सत्र न्यायालयात या खटल्यात प्रथमच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे साक्ष नोंदवण्यात आली.

कामकाज झाले होते तहकूब

अंकिताच्या आई संगीता यांची न्यायालयात साक्ष नोंदवली जात असताना भावना अनावर होऊन त्यांना रडू कोसळले. त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे न्यायालयाने कामकाज पंधरा मिनिटे तहकूब केले. साक्ष सुमारे दीड तास त्यांची साक्ष चालली.

आरोपीतर्फे तीन वकीलपत्र

या प्रकरणाची प्रारंभीची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माजगावकर यांच्यासमोर झाली. त्यानंतर न्यायाधीश राहुल भागवत यांच्यासमोर हे प्रकरण चालले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य शासनाने उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. सुरवातीच्या काळात सरकारी वकील प्रसाद सोइतकर यांनी व नंतर अॅड. दीपक वैद्य यांनी त्यांना सहकार्य केले. आरोपीच्या वतीने न्यायालयात अॅड. भूपेंद्र सोने, अॅड. ढेकले आणि नागपूर येथील आणखी एक वकील असा तिघांचे वकीलपत्र सादर झाले होते. त्यामुळे न्यायालयाने नेमका वकील कोण, याची विचारणा आरोपीला केली व त्याने सांगितल्यानुसार अॅड. भूपेंद्र सोने यांनी आरोपीतर्फे काम पाहिले. न्याय मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून न्यायालयाने कोरोना काळातही सुनावणी सुरू ठेवली.

शक्ती कायदा संमत

अंकिता जळीतकांडानंतर राज्यात महिलांवरील अत्याचाराला चाप बसण्यासाठी शक्ती कायद्याचे विधेयक लागू करण्यासाठी शासनावर सर्व स्तरातून दबाव आला. २३ डिसेंबर २०२१ ला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात शक्ती कायदा विधेयक एकमताने संमत झाले. महिलांचे सबलीकरण व महिलांच्या अत्याचाराला जरब बसावी याबाबतच्या कठोर तरतुदी या कायद्यात आहे. बलात्कार, विनयभंग, ॲसिड हल्ला आणि समाज माध्यमांमधून महिला व बालकांना बद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करून बदनामी करणे यावर पायबंद बसण्याच्या दृष्टीने हा कायदा राज्यात अमलात आला.