बाजार समित्यांचे धान खरेदीचे अधिकार काढले; जिल्ह्यात खरेदी ठप्प; संस्था आर्थिकदृष्ट्या संकटात

दिपक फुलबांधे 
Tuesday, 29 December 2020

जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शासकीय धानa खरेदी केली जाते. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या 72 जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.

सिहोरा (जि. भंडारा): मागील दोन महिन्यांपासून जिल्ह्यात धान खरेदीचा विषय चांगलाच गाजत आहे. प्रशासनाने धान खरेदीचा शुभारंभ मोठा गाजावाजा करून केला असला तरी, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा खरेदीचा वेग मंद आहे. विशेष म्हणजे पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या केंद्रावरून मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी व्हायची. मात्र, यंदा जिल्ह्यातील बाजार समितींचे धान खरेदीचे अधिकार काढण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्या अडचणीत येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शासकीय धान खरेदी केली जाते. जिल्हा पणन कार्यालयाच्या 72 जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. यातील काही केंद्रावर धान खरेदीचा शुभारंभही झाला नाही. यंदाची धानखरेदी प्रक्रिया चांगलीच गाजत आहे. गतकाळात धान खरेदीत झालेल्या गैरप्रकारामुळे विशेष चौकशी समितीमार्फत धान घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. खरेदीत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता यावी म्हणून शासनाने काही नवीन नियम व अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना धान विक्री करण्यास अडचणी येत आहेत. 

हेही वाचा - राम मंदिराची निर्मिती राजस्थानातील दगडातून; पाकिस्तान, बांगलादेशमधील रामभक्तांचीही...

याशिवाय पूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितींना धान खरेदीचे अधिकार बहाल करण्यात आले होते. आता हे अधिकार पणन कार्यालयाने काढले आहे. बाजार समित्यांकडे मोठी गोदामे, हमाल, वजन काटे आदींची पुरेपूर सुविधा होती. जिल्ह्यातील बहुतांश केंद्रावर अपुरी सुविधा आहे. काही केंद्रांची गोदामे भरली आहेत. त्यामुळे धान खरेदी ठप्प आहे. बाजार समितीने खरेदी केलेल्या धानाच्या स्वरूपात त्यांना 1.5 टक्‍के शेष मिळायचा. आता खरेदीच बंद झाल्याने त्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी ठराव घेत शासकीय धान खरेदीचे अधिकार पूर्ववत करण्याची मागणी जिल्हा पणन कार्यालयाकडे केली आहे.

समित्यांची गोदामे रिकामी

खासगी गोदाम भाड्याने घेण्याची वेळ ग्रामीण भागातील धानखरेदी केंद्र संचालकांवर आली आहे. त्यांच्याकडे धान साठवून ठेवण्यासाठी पुरेशी सोय नाही. परिणामी अनेक ठिकाणी उघड्यावर धानखरेदी केली जाते. यात प्रचंड नुकसान होते. काही उपअभिकर्ता संस्थांनी खासगी गोदामे भाड्याने घेतली आहेत. दुसरीकडे हजारो मेट्रिक टन क्षमता असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची गोदामे रिकामी पडली आहेत.

नक्की वाचा - मुंढेंचे कडक शासन; मृत्यूचा महापूर ते मुस्लिम...

बाजार समित्यांना धान खरेदीचे अधिकार द्या

बाजार समित्यांकडे गोदामे, हमाल व इतर सोयी सुविधा असूनही शासकीय धान खरेदीचे अधिकार पणन विभागाने काढून घेतले आहे. त्यामुळे बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या आहेत. पणन विभागाने बाजार समित्यांना धान खरेदी करण्याचे अधिकार पूर्ववत करावे, अशी मागणी भाजप किसान आघाडीचे तालुकाध्यक्ष सुभाष बोरकर यांनी केली आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: APMC has no rights to sell rice crops in bhandara district