अवनीच्या एन्काउंटरची करा एसआयटी चौकशी 

नागपूर -  पांढरकवडा वनपरिक्षेत्रातील नरभक्षक वाघीण अवनीच्या एन्काउंटरची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने ही याचिका दाखल करून अवनीला अवैधपणे ठार मारण्यात आले असा दावा केला आहे. 

याचिकाकर्त्यांनी प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. अवनीला ठार मारण्यासाठी वापरलेल्या बंदुका न्यायालयात जमा करण्यात याव्या, अवनीच्या दोन बछड्यांना पकडून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, शफत अली खान, असगर अली खान, मुखबिर शेख व पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी अशाही मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता या याचिकेला जनहित याचिकेत रुपांतरित केले जाऊ शकते किंवा नाही हे तपासून पाहण्याचे निर्देश व्यवस्थापक कार्यालयाला दिले. तसेच, प्रकरणावर दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्‍चित केली. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. 

टी-1 (अवनी) वाघीणीने 13 लोकांची शिकार केली असा वनविभागाचा दावा होता. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी 4 सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न करावे, पण त्यात अपयश आल्यास गोळ्या झाडून ठार मारावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफत अली खान या खासगी शूटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी अवनीला ठार मारले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. श्रीरंग भांडारकर तर, वन विभागातर्फे ऍड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली. 

कायद्याची पायमल्ली 
अवनीचे एन्काउंटर करताना वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, नार्कोटिक ऍण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स कायदा, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल कायदा, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करण्यात आली, असा असा दावा अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने याचिकेत केला आहे.