जिल्हयात ग्रामसेवकांच्या नियुक्‍त्यांचा "बॅकलाग'

नागपूर ः गावकरी आणि शासन-प्रशासनातील महत्त्वाचा "दुवा' म्हणजे ग्रामसेवक. गावाचा विकास, नियोजन, योजनांची माहिती याबरोबरच प्रशासकीय कामकाज ग्रामसेवकाकडे असते. गावाच्या विकासासाठी ग्रामसेवक हा गावाचे अविभाज्य अंग समजला जातो. जिल्ह्यातील अनेक गावांत एका ग्रामसेवकाकडे तीन ते चार ग्रामपंचायतींचा डोलारा असल्याने "एक ना धड, भाराभर चिंध्या' अशी दैना झाली आहे. ग्रामसेवकांकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सभा, निवडणूक, नेत्यांच्या सभा, गावाचा कारभार, रोजचे "अपडाउन' व इतर शासकीय कामकाज आदींसह बऱ्याच जबाबदाऱ्या आहेत. मात्र, एका ग्रामसेवकाकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कामकाज (पदभार) असल्याने "एक ग्रामसेवक, बारा गावाच्या भानगडी' अशी स्थिती आहे.

जिल्हयातील हिंगणा तालुक्‍यात मागील दहा वर्षांपासून ग्रामसेवकांच्या नवीन नियुक्‍त्या शासनाने केल्या नाहीत. तालुक्‍यातील सात ग्रामसेवकांवर बारा गावांचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे. वेळेअभावी ग्रामविकासाच्या कामकाजावर अतिरिक्त प्रभार असलेल्या गावांमध्ये खीळ बसत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून या कळमेश्‍वर पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकांचा अतिरिक्त कारभार असल्याकारणाने ग्रामविकासात फार मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. शासकीय विविध योजना व कामकाजामुळे अनेक ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामस्थांच्या नानाविध समस्यांकडे पार दुर्लक्ष झाले असून ग्रामस्थ ओरडतात. फक्त त्यांना आश्वासने मिळतात. परंतु, समस्यांचा निपटारा मात्र होत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

"पेपरलेस' ग्रामपंचायती
कुही तालुक्‍यात 59 ग्रामपंचायतीसाठी फक्त 31ग्रामसेवक असून 4 ग्रामविकास अधिकारी आहेत. तसे पाहिले तर तालुक्‍यात मांढळ, पचखेडी, वेलतूर, चापेगडी, तारणा अशा पाच ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामविकास अधिकाऱ्याचे पद आहे.
ग्रामपंचायतीच्या संख्येनुसार अर्धेच ग्रामसेवक असल्याने दोन दोन ग्रामपंचायतींचा कारभार सांभाळावा लागतो. ग्रामसेवकांना 1 ते33 नमुन्यामध्ये माहिती सादर करावी लागते. आता "आनलाइन' माहिती सादर करावी लागते. प्रत्येक विभाग अतितत्काळ माहिती मागतो. तेव्हा ग्रामसेवकांची तारांबळ उडते. ग्रामसेवकांना प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, पीकविमा सर्व्हेक्षण, निवडणूक कार्य, नरेगा, चौदावा वित्त आयोग, दलित वस्ती सुधार योजना, जनसुविधा ओडीएफफ, निर्मल ग्राम अशा विविध योजनांचे काम पाहावे लागते. ती सर्व कामे "ऑनलाइन' करावी लागतात. काही ग्रामपंचायतीमध्ये "कनेक्‍टीव्हिटी'ची समस्या असते, तर दुसरीकडे जाऊन वेळेच्याआत "ऑनलाइन प्रोसेस' करावी लागते. ग्रामसेवक ते करतात. अलीकडे ग्रामपंचायती "पेपरलेस' करण्यावर शासनाचा खूप भर आहे. तालुक्‍यात 11ग्रामपंचायती "पेपरलेस' झाल्याचे कुही तालुका ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष उदय चांदूरकर यांनी सांगितले.

काहीच गावे का होतात आदर्श?
 एखाद्याच्या मनात असेल तर तो काहीही करू शकतो, हे जगजाहीर आहे. पण, यासाठी इच्छा व प्रयत्न असणे आवश्‍यक आहे. अशीच इच्छा व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत काहींनी गावे आदर्श करून दाखविली. जे काहींना जमले, ते इतरांना का जमत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे. गावाच्या विकासात ग्रामसेवकांची भूमिका महत्त्वाची असते. ग्रामसेवकच गावातील प्रशासकीय अधिकारी असतो. शासनाच्या योजना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने राबवून गाव विकसित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर असते. पण, या संधीचे सोने करण्याची संधी सगळ्यांना असली, तरी मात्र यात काहीच यशस्वी होतात. नरखेड तालुक्‍यात उमठा, येनिकोनी असी काहीच गावे आहेत, जी चांगली व आदर्श झाल्याचे म्हणता येईल. हे या गावांना जमले, मग इतर गावांना का नाही? यात शासनाचे अधिकारी ग्रामसेवकदेखील कमी पडले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.