'शेतकरी आंदोलनाला संशयाची किनार, काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून माजवतेय अराजकता'

यवतमाळ : भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात व्यक्त केलेल्या मतांशी आपण सहमत नाही. तरीही वर्तमान स्थितीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास भ्रमाची किनार लाभली असल्याचे वक्तव्य राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केले. ते भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चातर्फे मंगळवारी (ता. 15) आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शेतकरी आंदोलनात सुरुवातीला तुकडे तुकडे गँग सहभागी झाली होती, असा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. 

हेही वाचा - काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीच्या मैत्रीमध्ये फूट पडतेय का?

या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा, यवतमाळ जिल्हा महामंत्री राजू पडगिलवार, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष ललीत समदुरकर, बंडू मुगींलवार, सुनील घोटकर, सूरज गुप्ता आदींची उपस्थिती होती. पुढे बोलताना डॉ. बोंडे म्हणाले की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन भ्रमावर आधारित आहे. सुरुवातीच्या काळात तुकडे तुकडे गँग करणारे लोक या आंदोलनात सहभागी आहे. कॅनडा व इंग्लंडमधील खलिस्तानवादी खासदारांनी समर्थन केले. ज्या पद्धतीने काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्ष शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अराजकता पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप अनिल बोंडेंनी केला.

हेही वाचा -शिरजगाव मोझरी-अमरावती एसटी फेऱ्या सुरू; पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घेतला पुढाकार

हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे, त्यामुळे दानवेंच्या वक्तव्याशी सहमत नसलो तरी संशयाला बरीच जागा असल्याचा उल्लेख करून त्यांनी दानवेंची पाठराखण केली. त्यांनी यावेळी केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन शेतकरी कायदे कसे जनहिताचे आहेत, हे पटवून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या 'शेतकऱ्यांची व्याख्या काय' व 'कंत्राटी शेतीचा कुणाला फायदा होणार', या प्रश्‍नाची उत्तरे ते समाधानकारक देऊ शकले नाहीत. नवीन कायदे कसे फायदेशीर असतील हे सांगताना हमीभावाच्या मुद्याला त्यांनी बगल दिली. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आणलेल्या तीन विधेयकाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये अमूलाग्र परिवर्तन होईल. शेतकऱ्यांच्या जीवनाची दशा व दिशा बदलेल. हे विधेयक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याची पहाटच असल्याचेही डॉ. बोंडे यावेळी म्हणाले. 

हेही वाचा - शुल्कनिर्धारणाविरोधात प्राचार्य फोरम जाणार न्यायालयात; महाविद्यालयांना आर्थिक फटका

'या विधेयकामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यरत राहील. शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विकू शकतील. सोबतच शेतकरी शेताच्या बांधावरून, गोदामातून माल विकू शकतील. तसेच कोल्ड स्टोरेजच्या माध्यमातून प्रक्रिया करू शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त मिळू शकेल.'
-डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषी मंत्री