शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्यांचा डोळा;  गेल्यावेळीही झाले होते गौडबंगाल उघड

यवतमाळ : शेतकऱ्यांचा कापूस अल्पदरात घेऊन हमीभावात विक्रीचा फंडा व्यापाऱ्यांनी आखला आहे. हमीभावात कापूस विक्रीकरिता ऑनलाइन नोंदणी अत्यावश्‍यक आहे. त्यातही व्यापाऱ्यांनी चलाखी करून शेतकऱ्यांच्या नावाने दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

यंदा परतीच्या पावसामुळे कापसाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. कापूस ओला झाल्याने यंदा शेतकऱ्यांसमोर अडचणी वाढणार आहेत. ओल्या कापसाला कमी दर देऊन काही व्यापाऱ्यांनी कापूस घेण्याचे मनसुबे आखले आहेत. तोच कापूस हमीभाव केंद्रावर जादा दराने विक्री करण्याचा डाव काहींचा आहे. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अबलंबिले जात आहेत. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर व्यापाऱ्यांनी शेतमाल टाकल्याचे चौकशीत समोर आले होते. 

जाणून घ्या - सर्तक रहा, आणखी पाऊस येणार म्हणजे येणार!

यंदाही तशीच तयारी काहींनी चालविली आहे. काही दिवसांपासून कापूस खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणीला सुरुवात केली आहे. बाजार समितीत नोंदणी केली जात आहे. नोंदणीसाठी लाबंच लांब रांगा लागल्या होत्या. आतापर्यंत अर्धेअधिक शेतकऱ्यांच्या नोंदी झाल्या आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत शासकीय हमीभावानुसार खरेदी करण्याच्यादृष्टीने केंद्र सुरू केली नाहीत. दुसरीकडे खासगीत कापूस खरेदीला सुरुवात झाली आहे. परतीच्या पावसाने ओला झालेला कापूस व पैशांची आवश्‍यकता असल्याने काही शेतकरी कापूसविक्रीस आणत आहेत. 

अशा शेतकऱ्यांचा कापूस अल्पदरात खरेदी केला जात आहे. शासनाने यंदा पाच हजार 825 रुपये हमीभाव जाहीर केला आहे. खासगीमध्ये चार हजार ते चार हजार दोनशे रुपये दर कापसाला दिला जात आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीच्यादृष्टीने ऑनलाइन नोंदणीतही शेतकऱ्यांना समोर करून व्यापाऱ्यांनीच आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे. एका तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांची नोंदणी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त बाजार समितीत करण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी सुरू केली आहे.

दिवाळीपूर्वी शासकीय कापूस खरेदी.

जिल्ह्यात सीसीआय व मार्केटींग फेडरेशनच्या माध्यमातून कापूस खरेदी केली जाते. दर वर्षी शासकीय खरेदी केंद्रांची संख्या जास्त असते. यंदा केंद्रांची संख्या कमी होणार आहे. पणन महासंघाचे तीनच केंद्र सुरू होणार असल्याची माहिती आहे. दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबर महिन्यातच "पणन'ची केंद्रे सुरू होणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा - भाजपच्या माजी उपाध्यक्षांसह अनेक पक्ष सोडण्याच्या तयारीत

जिल्हाधिकाऱ्यांचा वॉच
शेतकऱ्यांची अडचण होणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना संबंधित विभागाला तयार करून दिल्या जाणार आहेत. त्यात सर्व बाबींचा विचार करूनच तशी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील. सातबारा उताऱ्यांची संख्या प्रशासनाकडे आहे. त्यानुसार काय करता येईल, याचा प्रयत्न प्रशासन करणार आहे.
-एम. डी. सिंह,
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ.

संपादन - अथर्व महांकाळ