विकासकामांमुळे 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद

नागपूर : मेट्रो रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नागपूर महानगरपालिका आदी विभागांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे नागपूर शहरातील 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्राद्वारे दिली. शहरातील वाहतूक व पार्किंग समस्या, मोकाट जनावरांमुळे रहदारीला होणारा अडथळा, अल्पवयीन मुलांच्या गाड्यांनी होणारे अपघात आदींच्या संदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल केली. त्यावर आयुक्तांनी हे शपथपत्र सादर केले.
शिकवणी वर्गाला जात असताना पंधरा वर्षीय मुलाच्या हातून अपघात झाला. या अपघातात एक महिला दगावली. या प्रकरणात बालक हक्क, संरक्षण आणि पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मुलाच्या पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली व आरोपपत्राला आव्हान दिले. हा विषय अतिशय व्यापक असून, त्याच्यावर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून चर्चा होण्याची गरज आहे, असा विचार करून न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाची वेळोवेळी सुनावणी झाली. प्रत्येक सुनावणीत विविध बाबींवर चर्चाही झाली. मोकाट जनावरांचे टॅगिंग करण्यापासून ते अल्पवयीन मुलांच्या वाहन क्षमतेवर निर्बंध घालण्यापर्यंत अनेक मुद्दे चर्चेला आले. यासंदर्भात विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली असून, बैठकीत चर्चेला आलेले विषय आणि झालेली कार्यवाही आदींबाबत विभागीय आयुक्तांनी आज न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. नागपूर शहरात एकूण 700 चौक असून, 3 हजार 682 सीसीटीव्ही कार्यान्वित केले होते. मात्र, 304 कॅमेरे विकासकामांमुळे बंद करण्यात आले आहेत. यापैकी काही काढून टाकण्यात आले आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर सर्व कॅमेरे पुनर्स्थापित करण्यात येतील, असे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचे शपथपत्रात नमूद आहे. ऍड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालयीन मित्र आहेत. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होईल.
नऊ हजार पालकांचे शपथपत्र
अल्पवयीन मुलांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची अनेक प्रकरणे पुढे आल्यानंतर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली. यामध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालकांकडून शपथपत्र लिहून घेतले. यात साठ टक्के पालकांनी प्रतिसाद दिला असून 9 हजार 52 पालकांनी शपथपत्र सादर केले आहेत, असे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
सीसीटीव्हीचा खर्च दंडवसुलीतून
सीसीटीव्ही कॅमेरावरील खर्च तसेच संबंधित चौकांमधील वाहतूक पोलिसांच्या वेतनावर होणारा खर्च नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. यासंदर्भाने अतिरिक्त दंडवसुलीचा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.