वारे सरकार! पन्नास लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग केला खडतर

चंद्रपूर : भारतातील सर्वात मोठ्या केंद्रपुरस्कृत आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला संपविण्याचा घाट विद्यमान सरकारने केला आहे. अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू असतानाच आणि ग्रामीण जनतेचे उत्पन्न वाढीच्या टप्प्यावर आले असतानाच सरकारला अंधारात ठेवून काही वैयक्तीक स्वार्थापोटी इतके मोठे अविवेकी पाऊल उचलले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने अभियानातील सुमारे ५० हजार कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे अभियानाला जोडलेल्या ५० लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. दरम्यान, ४०० कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 

मागील दहा वर्षांत अभियानाने आखून दिलेले टप्पे पूर्ण करीत अभियान आता उपजीविका साधनांच्या बळकटीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जागतिक बॅंकेने मागील कालावधीचे मूल्यांकन करून अभियानाने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याचा निष्कर्ष काढला. याच निकषावर देशात उत्पादक गट, शेतकरी कंपनी, व्यवसाय सुविधा केंद्र या बाबी जागतिक बॅंकेने पूर्ण केल्या. यातील नवीन प्रकल्पांना वर्ष पूर्ण होत नाही तोच अभियानाची संरचना बदलविली जात आहे. उमेद अभियानाचे जवळपास पाच लाख बचतगट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ राज्यभर उभे झाले आहेत. यात ५० लाखांपेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत.

या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बॅंक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी यांसारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजीविकेसाठी विविध उपक्रमांचे माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ५ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहेत. 

उमेदच्या विविध संस्थांना १४० कोटींपेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र सरकारने महिलांच्या जीवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वतःची विविध उत्पादने निर्माण करून व्यवसायाची कास धरीत आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता महाविकास आघाडी सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे. 

ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नूतनीकरण करार संपले, अशा ४५० कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिनाभरात ताटकळत ठेवले. करार नूतनीकरण होईल, तुम्ही काम करीत रहा, असे सांगितले. नुकतेच आता एक परिपत्रक काढून कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना देऊन सर्वांचे काम थांबविले. सोबतच पुढील करार पत्र राज्याला पाठवू नये, अशादेखील सूचना देऊन सर्वांना घरचा रस्ता दाखविला. कोविड-१९ च्या नावाखाली हा प्रकार खपविला जात असला तरी या सर्व बाबीला सत्ताधारी व सनदी अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थ’ संबंधाची किनार आहे. 

केंद्र सरकारच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचे षडयंत्र राबविले जात आहे. मात्र, हे करताना गेले अनेक वर्षांपासून या अभियानात कार्यरत कर्मचारी व कॅडर यांच्या भविष्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. बाह्य संस्थेकडे देण्यापूर्वी कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी यांचे समायोजन करणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे.

अवश्य वाचा- बालगृहाला कंटाळून ती पडली बाहेर अन् रडत बसली रस्त्यावर....वाचा पुढे
 

टप्याटप्प्याने सर्वच कर्मचारी घरी पाठवून नवीन संरचना तयार करण्याची व त्यात अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभी झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे सरकारबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. 

अवश्य वाचा- ऐकावे ते नवलच चोरट्यांनी लुटले  चक्क गॅस सिलिंडरचे गोदाम
 

पूर्वसूचना न देता दाखविला घरचा रस्ता 

दरम्यान, कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घेऊन महिलांना आत्मनिर्भर करण्याची गरज आहे. अन्यथा, राज्य शासनाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा महिलांनी दिला आहे. अभियान सोडायचे असेल, तर तीन महिन्यांपूर्वी सूचना द्यावी लागते, अन्यथा दोन महिन्यांचे वेतन भरून द्यावे, असा नियम आहे. मात्र, कर्मचारी काढताना त्यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना देण्याचे सौजन्य प्रशासनाने दाखविलेले नाही. हा एक प्रकारचा अन्याय करण्यात आला आहे. 

एकीकडे महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारणारे सरकार महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाला प्रगतीची दिशा देणारी उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तशा वरिष्ठ पातळीवरून हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. यामुळे ‘उमेद’चे ५० हजार कर्मचारी बेकार होणार आहेत. त्याचा परिणाम अभियानाशी जोडलेल्या ५० लाख महिलांच्या जिवनोन्नतीचा मार्ग खडतर होणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत पुनर्विचार करावा. अन्यथा सरकारविरोधात महासंघ रस्त्यावर उतणार आहे. 
- शालिक माऊलीकर, 
राष्ट्रीय सदस्य, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर