"सीईटी सेल'ला पुन्हा प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार

नागपूर : दंतवैद्यक व वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत 2019-20 या शैक्षणिक सत्रासाठी मराठा समाजाला पूर्वलक्षित प्रभावाने देण्यात आलेले आरक्षण अवैध ठरविल्यानंतर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केलेल्या भूमिकेनुसार सामाईक परीक्षा विभाग (सीईटी सेल) पुन्हा नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या आदेशानंतर शुक्रवारी सीईटी सेलच्या वतीने आदेश अधिक स्पष्ट करण्याची विनंती केली. अनेक दिवसांपासून संबंधित याचिका प्रलंबित असल्याने या दरम्यान मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणानुसार दिलेल्या प्रवेश कायम ठेवायचे की रद्द करायचे, अशीही विचारणा सेलच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर आरक्षण अवैध ठरविले आहे त्यामुळे प्रश्‍नच उद्‌भवत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितल्याने सीईटी सेलला पुन्हा परीक्षा घ्यावी लागणार आहे.
दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) लागू करून इतर मागास प्रवर्गापेक्षा अधिक जागा आरक्षित दाखवण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक विषयांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा उरली नाही. त्यामुळे डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. प्रांजली चरडे, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एसईबीसी कायद्यातील तरतुदीनुसार एकूण जागांच्या 16 टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात, असे नमूद केले आहे. संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार, एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्याशिवाय एसईबीसी कायद्यानुसार एखाद्या अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असा युक्तिवाद केला. मेडिकल पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेशप्रक्रिया 16 ऑक्‍टोबर आणि 2 नोव्हेंबर 2018 मध्ये सुरू झाली. तर एसईबीसी कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला आहे. त्यास्थितीत कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही. परंतु, सीईटी सेलने 16 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्याने अनेक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता एकही जागा शिल्लक राहिलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षित प्रभावाने आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अवैध ठरविले आहे.