Chandrapur Amrut 2.0 : उपायुक्तांचा आक्षेप डावलून कंत्राटदाराला १२ कोटींचे देयक! अमृत-२.० मधील ७० कामे खोळंबलेली; नोटीस धाब्यावर बसवून मनपा आयुक्तांकडून भुगतान?

चंद्रपूर : प्रकल्प संथ गतीने सुरू असून, ७० हून अधिक कामे जागीच ठप्प आहेत. त्यामुळे स्वतः महापालिका उपायुक्तांनी लेखी नोटीस बजावून ‘देयक रोखण्याचे’ निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासनातील याच वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा लेखी आक्षेप डावलून संबंधित कंत्राटदाराला तब्बल १२ कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

अमृत-२.० पाणीपुरवठा योजनेतील या निर्णयामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या प्रशासनात नेमका कोणाचा अंकुश आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहरातील अमृत-२.० पाणीपुरवठा प्रकल्पाचे काम ‘मे. लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि.’ या कंपनीकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, शहरातील पाइपलाइन जोडणे आणि घरोघरी नवीन नळजोडण्या देणे ही प्राथमिक व अत्यंत महत्त्वाची कामे कंत्राटदाराने अर्धवट ठेवली आहेत.

या दिरंगाईची दखल घेत मनपाचे उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांनी कंपनीला नोटीस बजावली होती. त्यासोबत तब्बल ७० प्रलंबित कामांची यादीही जोडली होती. ही कामे पूर्ण होईपर्यंत कंपनीचे पुढील कोणतेही देयक अदा केले जाणार नाही, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे, तर कराराचा भंग केल्याप्रकरणी कारवाईचा इशाराही उपायुक्त चिद्रवार यांनी नोटिशीत दिला होता.

मात्र, त्यानंतरही संबंधित कंत्राटदार कंपनीला देयक अदा करण्यात आले. यासंदर्भात उपायुक्त चिद्रवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यामुळे कंत्राटदाराला देयक अदा करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, मनपा आयुक्त अकनुरी नरेश यांनी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद दिला नाही.

ताळमेळ बिघडला की ‘मिलीभगत’? आयुक्तांची वेगळी भूमिका का? ज्या कंत्राटदाराच्या कामावर बोट ठेवून उपायुक्तांनी लेखी नोटीस बजावली, त्याच कंत्राटदाराला देयक अदा करण्याचा निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावर का घेण्यात आला? मूल्यांकनाचा निकष काय? ७० हून अधिक कामे अपूर्ण असताना आणि प्रकल्पाला कोणतीही मुदतवाढ मिळालेली नसताना, १२ कोटी रुपयांचे मूल्यांकन कोणत्या निकषांनुसार आणि नियमांनुसार करण्यात आले? भुगतानाची इतकी घाई का? उपायुक्तांच्या अधिकृत नोटिशीत देयक रोखण्याचे निर्देश असताना, कंत्राटदाराचे देयक दोन टप्प्यांत अदा करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

उपायुक्तांचा आदेश पायदळी, आयुक्तांची मर्जी? उपायुक्तांनी एका बाजूला ‘काम पूर्ण होईपर्यंत पैसे देऊ नका’, असा स्पष्ट पवित्रा घेतला असताना, दुसऱ्या बाजूला मनपा आयुक्त अकनुरी नरेश यांनी सप्टेंबर महिन्यात कंपनीला दोन टप्प्यांत तब्बल १२ कोटी रुपयांचे देयक मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, कंत्राटदाराला कामाची अधिकृत मुदतवाढ मिळालेली नसतानाही देयक अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपायुक्तांचा अधिकृत लेखी आक्षेप असताना एवढी मोठी रक्कम अदा करण्यामागील प्रशासकीय व तांत्रिक कारणे कोणती, याबाबत महापालिका वर्तुळात प्रश्न उपस्थित होत आहेत.