अधिकारी म्हणतात, चंद्रपूरच्या दारूबंदीची 'समीक्षा' फक्त नावालाच

प्रमोद काकडे
गुरुवार, 30 जानेवारी 2020

चंद्रपूर : दारूबंदीचा आढावा घेण्यासाठी प्रस्तावित समीक्षा समितीवरून चंद्रपूर जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र या समितीला वैधानिक दर्जा नाही. त्यामुळे समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त अभ्यास आणि आकडेवारी गोळा करण्यापुरते मर्यादित असेल. या समितीचा दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाशी संबंध राहणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

चंद्रपूर : दारूबंदीचा आढावा घेण्यासाठी प्रस्तावित समीक्षा समितीवरून चंद्रपूर जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मात्र या समितीला वैधानिक दर्जा नाही. त्यामुळे समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त अभ्यास आणि आकडेवारी गोळा करण्यापुरते मर्यादित असेल. या समितीचा दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाशी संबंध राहणार नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 

1 एप्रिल 2015 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू झाली. या पाच वर्षांच्या काळात दारूबंदीचे समर्थक आणि विरोधकांत नेहमीच दारूबंदीच्या यशस्वीतेवरून चर्चा झडल्या. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही दारूबंदीचे पडसाद उमटले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. राज्याचे उपमुख्य तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महसूलवाढीसाठी आयोजित बैठकीत चंद्रपुरातील दारूबंदीवर चर्चा केल्याचे मध्यंतरी समोर आले. तेव्हापासून दारूबंदी उठणार, या चर्चेने जोर पकडला. दारूबंदी समर्थक़ आणि विरोधक पुन्हा समोरासमोर उभे ठाकले.

 

- कुमारी मातांची नक्‍की संख्या किती? काय सांगतो टाटा इन्स्टिट्युटचा अहवाल?
 

समितीला वैधानिक दर्जा नाही
दरम्यान जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही पहिल्याच आढावा बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा आढावा घेण्यासाठी समीक्षा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा प्रशासनाने त्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढच्या आठवड्यात पालकमंत्री आपल्या अधिकारात लेखी निर्देश देतील. सध्या या समीक्षा समितीचे प्रारूप काय असेल? यावर काम सुरू आहे.

- माथ्यावरील पदवीचा डाग बाजूला ठेवून चहा विकून भरतात पोटाची खळगी
 

केवळ अभ्यास, आकडेवारी गोळा करण्याची मुभा
मात्र आता या समितीच्या वैधानिक दर्जावरून चर्चा सुरू झाली आहे. एखादी समिती स्थापन कराचयी असेल तर राज्य शासन संबंधित खात्या मार्फत त्यासंदर्भात अध्यादेश जारी करतात. या समितीची अमलबजावणी आपल्या जिल्ह्यात पालकमंत्री करू शकतात. यासमितीला कायदेशीर अधिकार असतात. या समितीच्या अहवालावर शासन निर्णय घेऊ शकतात. मात्र चंद्रपुरातील प्रस्तावित समीक्षा समितीला असेल कुठलेही अधिकार असणार नाही. ती केवळ अभ्यास समिती असेल. जिल्ह्यातील एखाद्या प्रश्‍नांचा आढावा घेण्यासाठी अशी समिती स्थापन करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना असतात.

त्याच अधिकारात पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. त्यापुढे या समितीला फारसे महत्व नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. चंद्रपुरातील दारूबंदीमुळे नेमका कोणत्या घटकांवर चांगला-वाईट परिणाम झाला. समीक्षा समिती व्यापार, पर्यटन, गुन्हे, कौटुंबिक कलह, अपघात, सामाजिक स्वास्थ, व्यापार, बालगुन्हेगारी या घटकांचा अभ्यास आणि आकडेवारी गोळा करेल. या समितीला वैधानिक दर्जा नाही. मात्र यासमितीचा अहवाल राज्यशासनाला भविष्यात दारूबंदी संदर्भात एखादी समिती स्थापन करण्यासाठी आधार ठरू शकतो. तो आधार तयार करण्याचे काम समीक्षा समितीच्या माध्यमातून होणार आहे, असे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार यांनीही प्रस्तावित समीक्षा समितीला वैधानिक अधिकार नाही, असे "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: chandrapur darubandi committee news