'हॉट मिक्स प्लॅन्ट'च्या नावाखाली ठेकेदारांचं चांगभलं, कोट्यवधी खर्चूनही ढासळला दर्जा

चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत दरवर्षी डांबरी रस्त्याची कामे निघतात. यावर दहा ते 12 कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केले जातात. रस्ता डांबरीकरणाची कामे करीत असलेल्या अनेक कंत्राटदारांकडे स्वतःचे हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट नाहीत. आपल्याकडे हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट असल्याचे सांगून अनेक कंत्राटदार रस्ता डांबरीकरणाची कामे कित्येक वर्षांपासून करीत आहेत. दरम्यान, हा प्रकार आता जिल्हा परिषदेच्या लक्षात आला आहे. त्यांनी ६० ते ७० किलोमीटर परिसरात हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट असलेल्या कंत्राटदारांना कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा - बापरे! पाच लाखांच्या पुस्तकांची खरेदी २५ लाखांत, समाजकल्याणकडून परस्पर मंजुरी

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत डांबरी रस्त्याची कामे केली जातात. ही कामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६० ते ७० किलोमीटर परिसरात हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट असलेल्यांनाच प्राधान्य राहील, अशी अट टाकली आहे. ही अट टाकण्यामागे काही कारणे आहेत. रस्ता डांबरीकरण करताना चुरी, डांबराचे मिश्रण एका विशिष्ट तापमानात तयार केले जाते. त्यानंतर ते रस्त्याच्या कामात वापरले जाते.  विशिष्ट तापमानात ही लेवल रस्त्यावर टाकली जात असल्याने डांबरी रस्त्याचा दर्जा चांगला राहतो. मात्र, जिल्हा परिषदेत असा काहीच प्रकार नाही. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, एसआर योजनास ओटीपीएस यासह अन्य योजनांतून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत दरवर्षी रस्ता डांबरीकरणाची कामे केली जातात.

हेही वाचा - Success Story : अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी 'स्क्रॅप'ची लावतोय योग्य विल्हेवाट, साकारतो...

साधारणपणे दहा ते बारा कोटींचा निधी दरवर्षी डांबरी रस्त्याच्या बांधकामासाठी असतो. मात्र, रस्ता बांधकामाचा दर्जा सुमार असल्याने दरवर्षी खर्च करण्यात येणारा कोट्यवधींचा निधी वाया जात असल्याचे चित्र आहे.  गेल्या कित्येक वर्षांपासून हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट नसतानाही अनेक कंत्राटदार काम करीत आहेत. दुसऱ्याकडून हॉट मिक्‍ट प्लॅन्टमधून मिश्रण तयार करून अनेक कंत्राटदार डांबरी रस्त्याची कामे करीत आहेत. त्यामुळे अल्पावधीतच रस्त्याची वाट लागत चालली आहे. हा प्रकार आता जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या लक्षात आला. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी आता डांबरी रस्त्याची कामे ६० ते ७० किलोमीटर परिसरात हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट असलेल्यांनाच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका गेल्या काही वर्षांपासून हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट नसतानाही काम करत असलेल्या कंत्राटदारांना बसण्याची चिन्हे आहेत.  

हेही वाचा - शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आखडता हात, रब्बी हंगामासाठी आतापर्यंत फक्त २३ टक्के कर्जवाटप

स्थायी समितीच्या सभेत निर्णय - 
मागील आठवड्यात स्थायी समितीची सभा पार पडली. या सभेत रस्ता डांबरीकरणाचा विषय चर्चेला आला. दरवर्षी कोट्यवर्धी रुपये खर्च करूनही डांबरी रस्ते खराब होत चालल्याचा विषय चांगलाच गाजला. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किलोमीटरची अट टाकली. तशीच अट जिल्हा परिषदेने टाकावी, यावर मंथन झाले. त्यानंतर ६० ते ७० किलोमीटरच्या आत हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट असलेल्यांनाच काम देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने ठराविक कंत्राटदारांची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची शक्‍यता आहे.