बापरे! पाच लाखांच्या पुस्तकांची खरेदी २५ लाखांत, समाजकल्याणकडून परस्पर मंजुरी

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून ग्रामीण भागातील वाचनालयांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या पुस्तकांच्या निविदाप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे पाच लाखांच्या पुस्तकांच्या संचाची खरेदी 25 लाखांमध्ये करण्यात येणार आहे. याप्रकरणाचा गवगवा होऊ लागल्यानंतर आता याप्रकरणात अधिकाऱ्यांकडून सारवासारव केली जात आहे. 

हेही वाचा - कापूस बियाण्यांचा मुद्दा विधानभवनात; अध्यक्ष नाना पटोलेंनी गुरुवारी बोलावली बैठक

एका सदस्याने याबाबत गोंधळ केल्यानंतर याप्रकरणाला वाचा फुटली आहे. समाजकल्याण विभागाकडून ग्रामीण भागातील सार्वजनिक वाचनालयांसाठी स्पर्धात्मक पुस्तके तसेच अन्य पुस्तकांच्या संचांचा पुरवठा केला जातो. ग्रामीण भागातील जवळपास 125 वाचनालयांमध्ये 75 पुस्तकांचा संच निर्धारित करण्यात आला. त्यानुसारच संचाचा पुरवठा करणे अपेक्षित असताना मात्र प्रत्यक्षात कुठेतरी माशी शिंकली आणि 75 चा पुस्तकांचा संच 35 पुस्तकांवर आला. निविदाप्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी पुस्तकांबाबतचे 'ऍक्‍नॉलेजमेन्ट' लावणे गरजेचे असतानाही पुरवठादारांकडून कुठलेही कागदपत्रे लावण्यात आले नसल्याचा आरोप आहे. 3 ते 11 डिसेंबरपर्यंत ही मुदत देण्यात आली असतानाही विहित अटी, शर्ती पूर्ण न करता उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे निविदाप्रक्रिया आटोपण्यात आली. एका प्रकाशन संस्थेकडून 75 ऐवजी केवळ 11 पुस्तके वेळेवर नमूना म्हणून देण्यात आली. वाचनालयांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पुस्तकांची संख्या अचानक कमी कशी काय करण्यात आली?, कुठल्याही अटी, शर्तीची पूर्तता न करता अगदी वेळेवर 25 लाखांचे टेंडर कसेकाय पास करण्यात आले? असे प्रश्‍न समितीमधील एका सदस्याने उपस्थित करून चांगलाच गोंधळ घातला होता. मात्र, नंतर संपूर्ण प्रकरण बाहेर आले. 

हेही वाचा - सरकारचा पथदर्शी प्रकल्प; आता पाठ्यपुस्तकांचा पुनर्वापर...

सभापती अनभिज्ञ -
समाजकल्याणसारख्या महत्त्वाच्या समितीच्या सभापतींनासुद्धा अंधारात ठेवण्यात आले. सभापती याबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

हेही वाचा - डोळसांनाही लाजवणारा प्रवास; दृष्टिहीन युवकाची अनोखी सायकल सफर, दोन हजार किमी १२ दिवसांत पूर्ण करणार

समाजकल्याण विभागाशी संबंधित याप्रकरणी अद्याप सदस्यांची तक्रार आलेली नाही. तक्रार आल्यानंतर आपण नियमानुसार योग्य ती कारवाई करू. 
-अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती.