"केम'ने गाशा गुंडाळला, "पॅकअप' सुरू

अमरावती : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकार, आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी, सर रतन टाटा ट्रस्ट यांच्यातर्फे राबविण्यात आलेल्या समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाने (केम) अखेर नऊ वर्षांच्या प्रवासानंतर गाशा गुंडाळला. या कार्यालयाचे पॅकअप सुरू झालेले आहे.
अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 64 तालुक्‍यांच्या 1606 गावांमध्ये हा प्रकल्प 4 डिसेंबर 2009 पासून राबविण्यास सुरुवात झाली. 31 डिसेंबर 2017 या प्रकल्पाची मुदत संपल्याने सरकारतर्फे एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती मुदत 31 डिसेंबर 2018 ला संपुष्टात आली. त्यामुळे प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात झाली आहे. मुदत संपल्यानंतर सहा महिने पॅकअपसाठी अवधी दिला जातो. तो अवधीसुद्धा जूनमध्ये संपुष्टात आला.
सहकारनगर येथील सहकार भवनच्या पहिल्या माळ्यावर हे कार्यालय उघडण्यात आले होते. 2017-18 हा कार्यकाळ या प्रकल्पासाठी मोठा वादग्रस्त ठरला. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली, असा आरोप आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी केल्याने त्यावरून प्रकल्पाची चौकशी करण्यात आली. 2018-19 मध्ये प्रकल्पाद्वारे 108 कोटी 38 लाखांचा खर्च करण्यात आला. 2017-18 मध्ये सुमारे 45 कोटी रुपयांच्या खर्चामध्ये 5 कोटी 38 लाखांच्या व्यवहारात अनियमितता झाली, असे चौकशीतून पुढे आले. याप्रकरणात सरकारच्या आश्‍वासनानंतर संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला.
आयुक्त कार्यालयातील दोन कक्ष
केम प्रकल्पाला सुरुवातीपासून अखेरपर्यंत आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी, राज्य सरकारी हिस्सा, सर रतन टाटा ट्रस्ट, खासगी संस्था, लाभार्थी तसेच वित्तीय संस्थांकडून ऋण अशा स्वरूपात एकूण 686 कोटी 54 लाख 73 हजार रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. आता या प्रकल्पाने गाशा गुंडाळल्याने त्यातील कागदपत्रे ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील दोन कक्ष उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कार्यालयातील फर्निचर ठेवण्यास अद्याप जागा उपलब्ध झालेली नाही. संबंधित कार्यालय सहकार विभागाकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले होते.